कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : एकीकडे नवी मुंबईतील म्हाडाच्या एका घरासाठी आठशे अर्ज आलेले असताना, एमएमआरमधील नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात खासगी प्रकल्पांतील जवळपास ३० हजार घरे ग्राहकांअभावी पडून आहेत. सिडकोने विविध घटकांसाठी घरे बांधण्याचा धडाका लावला आहे. मागील पाच वर्षांत जवळपास २५ हजार घरे बांधून त्यांचे वाटप केले आहे, तर पुढील पाच वर्षांत आणखी ८७ हजार घरे बांधण्याची सिडकोची योजना आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून खासगी विकासकांच्या घरांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मागील काही वर्षांत परवडणाऱ्या घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून रायगड जिल्हा पुढे आला आहे. त्यानुसार, या परिसरातील पनवेल, कर्जत, पाली, खालापूर आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात गृहसंकुले उभारली जात आहेत, परंतु क्रेडाई-एमसीएचआयने अलीकडेच केलेल्या पाहणीनुसार, महामुंबई क्षेत्रात जुन्या प्रकल्पांतील जवळपास ३० हजार घरे विक्रीविना पडून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ती विकण्यासाठी विकासकांची धडपड सुरू आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी सिडकोने गेल्या पाच वर्षांत २५ हजार घरे बांधली आहेत, तर पुढील पाच वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी ८६ हजार ५८८ हजार घरे बांधण्याचा निर्धार केला आहे.
एकाच वेळी चार टप्प्यांत ही घरे बांधली जात आहेत. त्याचप्रमाणे, नावडे नोडमध्ये खास मध्यमवर्गीयांसाठी टूबीएचकेच्या घरांची स्वतंत्र वसाहत निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या वसाहतीत टूरूम किचनच्या १८ हजार ८२० घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. सिडकोची ही घरे तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त आहेत, तसेच उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, दळणवळणाचे सुयोग्य नियोजन, दर्जेदार बांधकाम, तसेच मुख्य म्हणजे विश्वासार्हता आदींमुळे ग्राहकांचा ओढा या घरांकडे अधिक असल्याने, त्याचा फटका खासगी विकासकांना बसला आहे.
घरे विकण्यासाठी विकासकांची धडपडशिल्लक घरे विकण्यासाठी विकासकांकडून विविध प्रयास केले जात आहेत. ग्राहकांना आकर्षक सवलती जाहीर केल्या जात आहेत. मालमत्ता प्रदर्शनाच्या माध्यमातून उपलब्ध घरे विकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एप्रिल महिन्यात वाशी येथे आयोजित केलेल्या चार दिवसीय मालमत्ता विक्री प्रदर्शनाकडेही ग्राहकांनी पाठ फिरविली. त्या अगोदर पनवेलमध्ये पार पडलेले मालमत्ता प्रदर्शनही फारसे यशस्वी होऊ शकले नाही. यातच सिडकोकडून गृहविक्रीच्या नवनवीन योजना जाहीर केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, घरांचे मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी सिडकोने चक्क खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळेही खासगी विकासक धास्तावले आहेत.