सरपंचावर कारवाई करताना भेदभाव
By Admin | Updated: February 15, 2016 03:04 IST2016-02-15T03:04:49+5:302016-02-15T03:04:49+5:30
मुंबई ग्रामंपचायत कायद्याच्या कलम ३९ (१) अन्वये सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकणे, त्यांना अपात्र ठरविणे याबाबत कारवाई करताना

सरपंचावर कारवाई करताना भेदभाव
अलिबाग : मुंबई ग्रामंपचायत कायद्याच्या कलम ३९ (१) अन्वये सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकणे, त्यांना अपात्र ठरविणे याबाबत कारवाई करताना आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडून राजकीय दडपणाखाली भेदभाव केला जात असल्याची गंभीर तक्र ार काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. कोकण विभाग आयुक्त, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या संशयास्पद कार्यपध्दतीबाबत त्यांची चैकशी करण्याची मागणीही ठाकूर यांनी केली आहे. या पत्राच्या प्रती मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, आयुक्त कोकण विभाग व रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविण्यात आल्याचे ठाकूर म्हणाले.
ठाकूर यांनी २०१३ मधील मुंबई ग्रामंपचायत कायद्याच्या कलम ३९ (१) नुसार अलिबाग तालुक्यातील चेंढरे ग्रामपंचायत आणि २०१५ मधील थळ ग्रामपंचायत यांच्या बेकायदा वर्तनाबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर अद्याप कारवाई नाही. त्यानंतर सुमारे तीन वर्षांनंतर प्राप्त झालेल्या तक्र ारीमध्ये आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घेऊन संबंधित सरपंचांना पदावरून दूर केले असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. पदाचा गैरवापर करणाऱ्या सरपंचांविरुद्ध आयुक्तांनी पारित केलेले आदेश योग्य असले तरी ते पारित करताना आयुक्तांवर राजकीय दडपण असल्याचा संशय ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.
अलिबाग शहरानजीक असलेल्या चेंढरे ग्रामपंचायत हद्दीमधील जागा आरसीएफ कंपनीच्या मालकीची असूनही ही जागा आरसीएफची नसल्याचे लेखी निवेदन देऊन या जागेमधील अतिक्र मणास पाठिंबा देणाऱ्या चेंढरे ग्रामपंचायतीच्या १४ ग्रामपंचायत सदस्यांना मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार अपात्र ठरविण्याबाबत ठाकूर यांनी २५ मार्च २०१३ ला आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे तक्र ार दाखल केली होती. तसेच अलिबाग तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत बोरीस-गुंजीसच्या कार्यक्षेत्रामध्ये गट ग्रामपंचायत थळ यांनी बेकायदा बांधकामे परवानग्या दिल्या असल्याबाबत ठाकूर यांनी आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे २ मार्च २०१५ समक्ष तक्र ार दाखल केली होती. (प्रतिनिधी)