स्मशानभूमीचा विकास झाडांत अडला

पश्चिमेकडील स्मशानभूमीच्या विकासाला जुलैच्या महासभेत मान्यता मिळाली. परंतु झाडांच्या अस्तित्वाने अद्याप विकास झाला

भार्इंदर : पश्चिमेकडील स्मशानभूमीच्या विकासाला जुलैच्या महासभेत मान्यता मिळाली. परंतु झाडांच्या अस्तित्वाने अद्याप विकास झाला नसून ही झाडे पुनर्रोपणासाठी स्थलांतरित करून विकासाचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी ४ महिन्यांपासून प्रतीक्षा सुरू आहे.
‘ड’ वर्गातील काही महापालिकांच्या तुलनेत येथील स्मशानभूमी विकसित असल्या तरी त्यांतील काहींचा विकास अत्याधुनिक पद्धतीने व्हावा, यासाठी जुलै २०१५ च्या महासभेत सुरुवातीला भार्इंदर पश्चिमेकडील स्मशानभूमीच्या विकासाला मंजुरी दिली. त्यासाठी ९० लाखांच्या आर्थिक व प्रशासकीय प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याने पहिल्या टप्प्यात विकासावर ५० लाख खर्च करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, प्रशासनाने कामाला सुरुवात केल्यानंतर स्थानिक नगरसेवक व रहिवाशांनी विकासाच्या आराखड्यावर हरकती घेत त्यात बदल करण्याची सूचना प्रशासनाला केली होती. त्याची दखल घेत प्रशासनाने सुरुवातीचा आराखडा बदलल्याने पहिल्या टप्प्यातील विकासाचा खर्च २६ लाखांनी वाढून तो ७६ लाखांवर गेला आहे. बदललेल्या आराखड्यानुसार होणारा विकास स्मशानभूमीतील सुमारे २० मोठ्या झाडांच्या अस्तित्वाने अडल्याने ही झाडे पुनर्रोपणासाठी स्थलांतरित करण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चार महिन्यांपासून सुरू आहे.
या स्मशानभूमीत अंत्यविधीसाठी येणाऱ्यांकरिता पायऱ्यांच्या धर्तीवर आरसीसीची आसनव्यवस्था करण्यात येणार असून त्याखाली लाकडांचे गोदाम, कार्यालयासाठी खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. आसनव्यवस्थेसमोरच मृतदेह जाळण्यासाठी ४ शेगड्यांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या दोन्ही ठिकाणी फायबर मोल्डिंगच्या शेड बांधण्यात येणार असून उर्वरित जागेचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. हा विकास साधण्यासाठी त्याच्या आड येणारी झाडे स्थलांतरित करण्याकरिता वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडे सतत पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी ही झाडे अद्याप स्थलांतरित करण्यात आलेली नाही.
याबाबत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता
दीपक खांबित यांनी सांगितले की, विकास आराखडा बदलल्याने झाडांचा अडसर निर्माण झाला असून त्यांचे इतरत्र रोपण केल्यास विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच वृक्ष प्राधिकरण विभागाचे प्रमुख व उपायुक्त डॉ. दीपक पवार-कुरुळेकर यांनी सांगितले की, ही झाडे स्थलांतरित करण्याच्या मागणीवर वृक्ष प्राधिकरण समितीची मान्यता घेण्यात येणार असून समितीच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करण्यात येणार आहे.