लालफितीत अडकला नैना परिसराचा विकास

विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (नैना) २७० गावांमधील तब्बल ५६१ चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली आहे

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (नैना) २७० गावांमधील तब्बल ५६१ चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली आहे. परंतु दोन वर्षांमध्ये फक्त २९ प्रकल्पांना मंजुरी देणे प्रशासनास शक्य झाले आहे. पहिल्या टप्प्यामधील २३ गावांमध्येच ३६८३ हेक्टर जमिनीचा विकास करायचा असून लालफितीच्या कारभारामुळे परिसराचा विकास रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वाशीमधील स्वराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कंपनीचे राज कंधारी यांच्या आत्महत्येमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी ऐरणीवर आल्या आहेत. नवी मुंबईमध्ये जागेचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे भविष्याचा वेध घेवून अनेक व्यावसायिकांनी विमानतळ बाधित क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन विकत घेतली आहे. करोडो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेवून इमारती बांधल्या जात होत्या. परंतु त्यामध्ये सुसूत्रता नसल्याने शासनाने २७० गावांचा नैनामध्ये समावेश करून त्याच्या नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली आहे. सिडकोला यापूर्वी शहर वसविण्याचा अनुभव असल्याने त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. परंतु दोन वर्षामध्ये अत्यंत धीम्या गतीने नैनाच्या विकास आराखड्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात पनवेल तालुक्यामधील २३ गावांचा आराखडा तयार केला आहे. या परिसरामध्ये तब्बल ३६८३ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. सिडकोने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सूचना व हरकती मागविल्यानंतर तब्बल ३९४६ नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. परंतु या हरकतींवर सुनावणी घेतली असली तरी आलेल्या सूचनांना केराची टोपली दाखविली आहे. सिडकोने त्यांच्या सोयीप्रमाणे आराखडा तयार केला असल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिक करत आहेत. यानंतरही दोन वर्षामध्ये २५१ प्रकल्प मंजुरीसाठी सिडकोकडे पाठविले आहेत. परंतु त्यामधील २९ प्रकल्पांनाच मंजुरी दिली आहे. इतर प्रकल्पांमध्ये त्रुटी दाखवून वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. वास्तविक व्यावसायिकांनी कर्ज घेवून जमिनी खरेदी केल्या आहेत. परंतु सिडकोमध्ये वारंवार हेलपाटे घातल्यानंतरही परवानगी वेळेत मिळत नाही. वास्तविक २७० गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याएवढी यंत्रणाच सिडकोकडे उपलब्ध नाही. यामुळे पहिल्यांदा पुरेसे मनुष्यबळ व इतर आवश्यक यंत्रणा उभी करावी व परवानगीसाठी वन विंडो सिस्टीम सुरू करण्याची मागणी होत आहे.