नैनाच्या आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी

सिडकोने नैना क्षेत्राच्या पहिल्या टप्प्याचा तयार केलेला विकास आराखडा सदोष आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता असून, त्यातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी नैना

नवी मुंबई : सिडकोने नैना क्षेत्राच्या पहिल्या टप्प्याचा तयार केलेला विकास आराखडा सदोष आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता असून, त्यातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी नैना क्षेत्रातील विकासकांनी केली आहे. नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात एक निवेदन देण्यात आले आहे.
सिडकोने साऊथ नवी मुंबई या स्मार्ट सिटीची घोषणा केली आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. जवळपास ५३ हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पुढील पाच-सहा वर्षांत पूर्णत्वास येण्याचा आशावाद सिडकोने व्यक्त केला आहे. या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत नैना क्षेत्राचाही समावेश करण्यात आला आहे. नैनाच्या पायलट प्रोजेक्टसाठी ४,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असले तरी विकास आराखड्याअभावी मागील तीन वर्षांपासून नैनाचा विकास रखडला आहे.
सिडकोने २३ गावांच्या विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट तयार करून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला आहे. यातील अनेक मुद्दे विकासाला मारक असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. प्रारूप आराखड्यावर जवळपास चार हजार आक्षेप नोंदविण्यात आले. त्याची कोणत्याही प्रकारे दखल घेतली नाही किंवा ते नाकारल्याचेही संबंधितांना कळविण्यात आलेले नाही.
इमारतीच्या उंचीवर बंधने घालण्यात आल्याने चटईक्षेत्र वापरता येत नाही. नियोजित रस्त्यालगतच्या जमिनीच्या विकासाबाबत संभ्रम निर्माण करण्यात आला आहे. या जमिनीवर सिडकोच्या माध्यमातून विकास करणे किंवा सिडकोला हस्तांतरित करणे हे दोनच पर्याय ठेवण्यात आले आहेत. एकूणच विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्याने त्यामुळे नैना क्षेत्राचा विकास रखडण्याची शक्यता असल्याचे नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)

विकास आराखडा तयार करण्यात विलंब लागल्याने या परिसराचा विकास खुंटला आहे. गेल्या तीन वर्षांत फक्त २२ प्रकल्पांनाच मंजुरी मिळाली आहे. जमिनीच्या मूल्यापेक्षा विकास शुल्क अधिक आकारण्यात येत आहे. तसेच रहिवासी क्षेत्रातील ९0 टक्के जमिनींना रस्ता, वीज, पाणी व सांडपाण्याचे नियोजन करण्यात आलेले नाही.