पेण अर्बन बँक ठेवीदारांचे धरणे

पेण अर्बन बँक तपास विशेष कृती समितीच्या अध्यक्षा शीतल तेली-उगले यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही

अलिबाग : पेण अर्बन बँक तपास विशेष कृती समितीच्या अध्यक्षा शीतल तेली-उगले यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही. यामुळे त्रस्त झालेल्या पेण अर्बन बँकेच्या वयोवृद्ध ठेवीदारांनी मंगळवारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी धरणे आंदोलन के ले. यामुळे रायगड जिल्हा महसूल व पोलीस प्रशासन हादरले.
आमदार संजय केळकर, आमदार धैर्यशील पाटील आणि पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळास जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. घोटाळेबाज संचालक व अन्य कर्जदारांच्या जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या सरकारी नोंदीतील उताऱ्यांवर जप्ती संदर्भातील बोजे चढवण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी दिला, तर १२८ बोगस कर्ज प्रकरणात असलेल्या ५५ व्यक्तींवर फौजदारी कार्यवाहीदेखील लवकरच करण्यात येईल, असा शब्द जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी या वेळी दिल्याची माहिती पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
पेण अर्बन बँकेतील या घोटाळ््या प्रकरणी जप्त केलेल्या मालमत्ता आणि पैशांची सक्तवसुली संचालनालयाचा कोणताही संबंध नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालाने स्पष्ट केले असल्याने, त्यांना या विषयातून बाजूला करण्याची प्रक्रिया मुंबई व दिल्ली स्तरावरून पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती या वेळी आमदार संजय केळकर यांनी दिली.
ठेवीदारांच्या पैशांतून खरेदी केलेल्या पनवेल, पेण, रोहा, पाली-सुधागड आदी काही ठिकाणच्या मालमत्ता व जमिनीपैकी ३९ प्रकरणी शासनाच्या गृहविभागाकडून अधिसूचना यापूर्वीच काढली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित जमिनींची विक्री वा लिलाव करून ठेवीदारांना त्यांंच्या ठेवी परत करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याकरिता पावले उचलण्याबाबतही अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सकारात्मकता दर्शविली आहे.
१२८ बोगस कर्ज खात्यांद्वारे ७५८ कोटी रुपयांची लूट करून दोन लाख ठेवीदार-खातेदारांना रस्त्यावर आणणाऱ्या अध्यक्ष, संचालक, अधिकारी, पदाधिकारी, आॅडिटर, बँक अधिकारी, आर.बी.आय.चे अधिकारी हेच प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. या सर्वांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतही पावले उचण्याची अनुकूलता दर्शविली.
बँकेच्या अपहारित ७५८ कोटी रुपयांपैकी, आतापर्यंत केवळ २ कोटी २५ लाख रुपये वसूल झाल्याचे दिसून येते. या बोगस कर्ज प्रकरणांचा या पूर्वीचा तपास अपुरा व शंकास्पद असल्याने त्याचा गांभीर्याने पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी ठेवीदारांच्यावतीने करण्यात आली. (विशेष प्रतिनिधी)