प्रलंबित १० प्रश्नांवर शासनाने घेतला निर्णय

टाटा पॉवर कंपनीकरिता करण्यात आलेले बेकायदा भूमी संपादन, अन्य कंपन्यांनी जमिनी खरेदी करुन कारखानेच उभारले

अलिबाग : टाटा पॉवर कंपनीकरिता करण्यात आलेले बेकायदा भूमी संपादन, अन्य कंपन्यांनी जमिनी खरेदी करुन कारखानेच उभारले नसल्याने त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करणे, अस्तित्वातच नसलेल्या कंपन्यांकरिता आरक्षित सरकारी पाणी, आदी १० विविध मागण्यांबाबत निर्णय होवूनही गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित होते. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याकरिता २४ एप्रिल रोजी कोकण भवन येथे श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यावेळी महसूल आयुक्तांनी बैठकीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बुधवारी कोकण विभागीय महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख, संबंधित विभागाचे तब्बल २७ वरिष्ठ अधिकारी आणि श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी प्रा.सुनील नाईक, रामचंद्र भोईर, महादेव थळे यांच्यात मुंबईतील जुन्या सचिवालयात प्रलंबित १० प्रश्नांवर सहा तास चाललेल्या बैठकीत अखेर निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.अलिबाग तालुक्यातील खातीविरा व मेढेखार खाडीतील स्वील व पटनी एनर्जी तसेच इतर खासगी उद्योजकांनी आपल्या प्रकल्प उभारणी करिता शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या जमिनी, त्यांचे प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण केले नसल्याने, त्या जमिनी कायद्याने शेतकऱ्यांना परत देण्याची प्रक्रि या पूर्ण करण्यासाठी रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी एक महिन्याच्या आत अहवाल देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश आयुक्त देशमुख यांनी दिले. शहापूर धेरंड येथील टाटा पॉवर प्रकल्पास १६०० मेगावॅट वीज निर्मितीची परवानगी असताना २४०० मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी केलेले भूमी संपादन तसेच केंद्रीय मापदंडानुसार व निर्देशानुसार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा कलम ३२(५) तरतुदींची अंमलबजावणी करण्या अगोदर किती जमीन संपादन करायची हे माहीत असून देखील निर्देश न पाळता भूसंपादन झाले. त्याचा अहवाल आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. टाटा पॉवर भूमी संपादन क्षेत्राच्या अंतर्गत असलेल्या कांदळवनाचे प्रत्यक्ष नोंदीसाठी व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ‘ना विकास क्षेत्र’ ठरविण्यासाठी जिल्हा भूमी अभिलेख, वनखाते व महसूल खाते यांनी संयुक्त सर्वेक्षण करून अहवाल आयुक्त कार्यालयास देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाने टाटा पॉवरच्या भूसंपादन क्षेत्रातील ५० मीटर परीघ क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करू नयेत असे पत्र टाटा पॉवर कंपनीस देऊन त्यांची एक प्रत संघटनेस देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.रायगड पाटबंधारे विभागाअंतर्गत असलेल्या अंबा खोरे जलप्रकल्पाचे पाणी ज्या कंपन्यांना दिलेले आहे, परंतु प्रत्यक्ष त्या कंपन्या अस्तित्वातच नाही अशा कंपन्यांचे आरक्षित पाणी शेतीला देण्याचे प्रस्ताव आठ दिवसांत आयुक्त कार्यालयास देण्याचे निर्देश दिले.खारभूमी विभागाच्या खारभूमी बंधारे योजनांपैकी १९ शासकीय योजना आणि ७ खासगी खारभूमी योजनामध्ये ७ हजार हेक्टरपैकी ३ हजार २० हेक्टर जमीन, खारभूमीचे बंधारे बांधले गेले नसल्याने नापीक झाली, ती जमीन पुन्हा कृषी उत्पादक करण्याची अंदाजपत्रके गेली ३० वर्षे तयारच केली नसल्याचे या बैठकीत उघडकीस आले. याकरिताची अंदाजपत्रके एक महिन्यात तयार करणे आणि विशेष बाब म्हणून आवश्यक तो निधी शासनाकडून मिळवून देण्याचे या बैठकीत ठरले. बैठकीअंती डॉ. भारत पाटणकर यांनी सर्व उपस्थित शेतकऱ्यांना बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. (विशेष प्रतिनिधी)बेकायदा रेती उत्खनन बंद करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेशखातीविरे खाडीलगतच्या अंबा नदीमध्ये कोणतीही परवानगी नसताना बांधालगतची रेती(वाळू) सक्शन पंपाद्वारे बेकायदा काढली जाते. परिणामी खारलँडच्या समुद्र संरक्षक बंधाऱ्याचा पाया कमकुवत होऊन संरक्षक बंधारे खाडीत कोसळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे बेकायदा रेती उत्खनन(उपसा) बंद करण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी चौकशीचे आदेश देण्याचे निर्देश दिले. खारभूमी विभागाची परवानगी, पुनर्वसन कायद्याच्या अंमलबजावणी अगोदर न घेतल्यामुळे पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी बेकायदा ठरल्यामुळे कलम ११(१) ची अधिसूचना व्यपगत ठरल्याने भूसंपादन देखील व्यपगत झाले आहे. याबाबत चौकशी करुन व त्याचा अहवाल शासनास पाठवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. टाटा पॉवरविरुद्ध फौजदारी गुन्हा टाटा पॉवर कंपनीने शासकीय जमिनीची मोजणी करताना शहापूर ग्रामपंचायतीचा बनावट दाखला जोडला होता. तो बनावट असल्याचे सिध्द झाल्याने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०१२ रोजी देण्यात आले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. त्याची पूर्तता आठ दिवसांत करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्तांनी बैठकीत दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देशधेरंड-मानकुले पूल जोडण्यासाठी १० ते १२ एकर जमिनीचे जनतेच्या व शासनाच्या विकासासाठी आवश्यक संपादन झाले नाही. परिणामी सुमारे १२ कोटी रु पये किमतीची संपत्ती पडून राहिली. पण त्याच गावातील १२०० एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीसाठी ३ वर्षात संपादन झाली. ही बाब संघटनेचे प्रतिनिधी शेतकरी नंदन पाटील यांनी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर आयुक्तांनी रायगड जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांना चौकशीचे निर्देश दिले.