नैनाच्या भवितव्यावर ७ जुलैला निर्णय

नैना क्षेत्राच्या पहिल्या टप्प्याचा विकास आरखडा शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु या आराखड्याबाबत स्थानिक रहिवाशांसह विकासकांचा मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आहे.

- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई

नैना क्षेत्राच्या पहिल्या टप्प्याचा विकास आरखडा शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु या आराखड्याबाबत स्थानिक रहिवाशांसह विकासकांचा मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आहे. यासंदर्भातील अनेक तक्रारी राज्याच्या संबंधित विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळेच या प्रस्तावाच्या मंजुरीला विलंब होत असल्याचे अडाखे बांधले जात आहेत. असे असले तरी नगरविकास विभागाने यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ७ जुलै रोजी एक विशेष बैठक बोलाविली आहे. याच बैठकीत नैनाचे भवितव्य ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
नैना क्षेत्राच्या विकासासाठी सिडकोने २३ गावांचा पायलट प्रोजेक्ट हाती घेतला आहे. त्यानुसार विकास आराखडा व नियमावली तयार करून त्याच्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. या सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेऊन आवश्यक दुरुस्त्यांसह विकास आराखड्याचा मसुदा अंतिम मंजुरीसाठी वर्षभरापूर्वी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र शासनाकडे पाठविलेला या विकास आराखड्यात नागरिकांच्या एकाही सूचनेचा विचार केला नसल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.
हा विकास आराखडा व नियमावली तयार करण्यासाठी सिडकोने खासगी संस्थेची नेमणूक केली होती. या संस्थेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्याचे या नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यात समूह विकासावर अधिक भर दिला गेला आहे. तसेच मुख्य रस्त्यालगतच्या जमिनी संपादित करण्याकडे सिडकोला अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसून येते.
महत्त्वाचे म्हणजे नियोजित निवासी प्रकल्पांसाठी रस्त्याचे कोणतेही नियोजन या आराखड्यात केले नसल्याचा विकासकांचा आक्षेप आहे. यासंदर्भात नैना बिर्ल्डस वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी काही महिन्यांपूर्वी राज्याचे गृहनिर्माण तथा कामगार मंत्री प्रकाश महेता यांना एक निवेदन दिले होते. यात त्यांनी विकास आराखड्यातील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. कमीत कमी दहा हेक्टर एकत्रित जमिनीचा प्रस्ताव आणणाऱ्या भूधारकांना त्यातील ४0 टक्के जमीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सिडकोला द्यावी लागणार आहे. उर्वरित ६0 टक्के जमिनीवर संबंधित भूधारकाला वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. मात्र त्यानंतरही सिडकोच्या या प्रस्तावाला नैना क्षेत्रातील ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यासाठी रोज आंदोलने केली जात आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे समजते. त्यानुसार येत्या ७ जुलै रोजी नगरविकास विभागाने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत नैनाच्या विकास आराखड्याविषयी असलेले आक्षेप व तक्रारींचा आढावा घेतला जाणार आहे. आवश्यक त्या दुरुस्ती करून हा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला जाणार आहे. साधारण महिनाभरात या आराखड्याला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी व्यक्त केला आहे.
असे असले तरी नैनाच्या विकास आराखड्यावर गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. हे आक्षेप व तक्रारींबाबत नगरविकास विभागाचा अभिप्राय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळेच ७ जुलै रोजी होणारी ही बैठक नैनाचे भवितव्य अधोरेखित करणारी ठरणार आहे.

नैना क्षेत्रात सिडको घरे बांधणार नसून, केवळ पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पायाभूत सुविधांवर सिडको तब्बल ७,५00 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. लॅण्डपुलिंग योजनेंतर्गत भूधारकांकडून वर्ग होणाऱ्या जमिनी विकून सिडको आपला हा खर्च वसूल करणार आहे.

दुसऱ्या टप्प्याच्या विकासाचे नियोजन
नैनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या विकासाला सात वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. असे असले तरी दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्राचे दर पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. त्याआधारे नैनाच्या उर्वरित क्षेत्रासाठी विकास आराखडा तयार करण्याची सिडकोची योजना आहे.