लीज होल्डच्या प्रश्नावर निर्णय घ्या

मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नवी मुंबईतील जमिनी लीज होल्डच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्या, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडको आणि महापालिकेला दिले आहेत.

नवी मुंबई : मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नवी मुंबईतील जमिनी लीज होल्डच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्या, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडको आणि महापालिकेला दिले आहेत. दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास किंवा मालमत्ता विकताना सिडकोच्या परवानगीसाठी होणारी परवड थांबणार आहे.
नवी मुंबईतील संपूर्ण जमिनीची मालकी सिडकोची आहे. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारासाठी संबंधितांना सिडकोची परवानगी घ्यावी लागते. तसेचे विविध प्रयोजनासाठी देण्यात आलेले भूखंड हे ६0 वर्षांच्या भाड्डेपट्टा (लीज डीड) करारावर आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचे करार संपण्याच्या मार्गावर आहेत. करार संपल्यानंतर पुढे काय, असा सवाल नवी मुंबईकरांना सतावत आहे. यापार्श्वभूमीवर लीज होल्डच्या जमिनी फ्रीहोल्ड करण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात होती. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी यासंदर्भात आग्रही भूमिका घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांसह सिडको व नगरविकास विभागाच्या संबंधित अधिकाºयांबरोबर वेळोवेळी बैठका घेवून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गेल्या वर्षी सिडकोने संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविला होता. परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे हा प्रस्ताव जैसे थे अवस्थेत पडून होता. त्यामुळे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी विशेष बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला आमदार मंदा म्हात्रे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी तसेच महापालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. आणि पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे उपस्थित होते. लीज होल्डसह प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिल्याची माहिती आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिली.
लीज होल्डच्या जमिनी फ्री होल्ड करणे तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचे असले तरी सिडकोने त्यावर कायदेशीर तोडगा काढला आहे. त्यानुसार आता लीजडीड अर्थात भाडेकरार संपल्यानंतर त्याचे आपोआप नूतनीकरण होणार आहे. त्यासाठी नाममात्र शुल्क अदा करावे लागणार आहे. तसेच यापुढे कोणत्या मालमत्तेच्या हस्तांतरण, वापरात बदल, एफएसआय आदीसाठी आता सिडकोची परवानगी लागणार नाही. तसेच इमारतीची अंतर्गत दुरुस्ती किंवा बदलासाठी यापुढे केवळ महापालिकेचीच परवानगी लागणार आहे.
बैठकीतील इतर मागण्या
सिडकोने आपल्या प्रस्तावात मालमत्ता हस्तांतरणासाठी प्रस्तावित केलेले शुल्क जास्त आहे. त्यामुळे यातही कपात करावी.
निवासी मालमत्ता हस्तांतरणासाठी ५ टक्के, वाणिज्यसाठी २0 टक्के तसेच सामाजिक वापराच्या भूखंडासाठी १0 व १५ टक्के शुल्क लागू करावे.
वाढीव बांधकामांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा.गावठाण क्षेत्रात लागू करण्यात आलेली कमीत कमी २000 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची अट रद्द करावी.
सिटी सर्व्हे न झालेल्या गावठाणांचा तातडीने सिटी सर्व्हे करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला द्याव्यात आदी मागण्या या बैठकीत केल्या होत्या.
या सर्व मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिल्याने नवी मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले.