नवी मुंबई : उलवे येथे तिरुपती बालाजी मंदिरासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या १० एकर भूखंडाच्या सीआरझेड स्थितीशी संबंधित महत्त्वाची वस्तुस्थिती महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी (एमसीझेडएमए) पासून सिडकोने लपवून ठेवल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी माहिती (आरटीआय) कायदा अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीचा हवाला देऊन केला आहे.
नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने आरटीआय अंतर्गत राज्य पर्यावरण विभागाकडे अर्ज दाखल करून मंदिराचा भूखंड एमएमआरडीएने एमटीएचएल अर्थात अटल सेतू प्रकल्पासाठी बांधलेल्या तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डचा भाग आहे की नाही, याची माहिती मागितली होती.
विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केलेल्या प्रतिसादात म्हटले आहे की, कास्टिंग यार्डची “जमीन वाटप हा सिडकोचा विषय आहे”.
नॅटकनेक्टला एमसीझेडएमएकडून देखील हेच जाणून घ्यायचे होते की कास्टिंग यार्ड हे खारफुटी आणि पाणथळ जमिनीवर बांधले गेले आहे की नाही? याबाबत एमएमआरडीच्या संबंधित विभागाने त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती नसल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
उलवे किनाऱ्यावर कास्टिंग यार्ड सुरू होण्याच्या एक वर्ष आधी, २०१८ च्या गुगल अर्थ नकाशाचा हवाला देऊन कुमार म्हणाले की, हा परिसर आंतरभरतीची ओलसर जमीन, चिखल आणि अगदी विरळ खारफुटीने भरलेला होता. नंतर आणलेला कास्टिंग यार्ड हा एमटीएचएलच्या बांधकामासाठी तात्पुरती व्यवस्था होती.
एमसीझेडएमएने बालाजी मंदिराच्या बांधकामास दिलेल्या सीआरझेड मंजुरीच्या विरोधात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी)कडे आधीच गेलेले कुमार म्हणाले की, त्यांच्या आरटीआय अर्जाला दिलेल्या प्रतिसादावरून स्पष्टपणे दिसून येते की प्राधिकरणाकडे महत्त्वाची माहिती नव्हती. तिरुमला तिरुपती देवस्थानास मान्यता दिलेल्या एमसीझेडएमएच्या बैठकीचे इतिवृत्तदेखील कास्टिंग यार्डच्या पैलूला अजिबात प्रतिबिंबित करत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सागरशक्तीचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनीही सांगितले की, कास्टिंग यार्ड येण्यापूर्वी उलवे किनारपट्टीवर जैवविविधता आणि मासेमारी क्षेत्राची भरभराट होती. यामुळे सिडकोकडून कास्टिंग यार्ड परिसराचे काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतर होत असल्याबद्दल कुमार आणि पवार या दोघांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.