नगरसेवकांचे पद धोक्यात

अवतीभोवती सत्तेची वर्तुळे असली की कायदेही धाब्यावर बसविले तरी चालतात, असा समज सत्ताधारी राजकारण्यांमध्ये ठासून भरल्याचे सर्वत्र दिसून येत आहे

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
अवतीभोवती सत्तेची वर्तुळे असली की कायदेही धाब्यावर बसविले तरी चालतात, असा समज सत्ताधारी राजकारण्यांमध्ये ठासून भरल्याचे सर्वत्र दिसून येत आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून डोकवणारी सत्तेची ही मस्ती उतरविण्यासाठी कायद्याचाच आधार घेतला जातो, हे कदाचित कायदे पायदळी तुडविणाऱ्यांच्या गावी नसावे. याच संविधानावर विश्वास ठेवत महाराष्ट्र स्थानिक सदस्य अनर्हत अधिनियम १९८७ नुसार कारवाई करण्याबाबतची पाच प्रकरणे, तर ३०८ नुसार एक प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणीसाठी दाखल झाली आहेत. यामध्ये २६ नगरसेवकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
माथेरानचे नगरपालिकेचे नगरसेवक दिलीप गुप्ता आणि विनिता गुप्ता यांनी माथेरान येथे कायदे पायदळी तुडवीत अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी दोघांचेही सदस्यत्व रद्द केले आहे. त्याचप्रमाणे मुरुड नगरपालिकेच्या नगरसेविका नादीया नाखुदा यांनीही कायद्याला न जुमानता सहा महिने गैरहजर राहिल्याचा फटका बसला. त्यांचेही नगरसेवक पद तेली-उगले यांनी रद्द केले आहे. हे तीनही निकाल नजीकच्या कालावधीतच देण्यात आले आहेत.
पनवेल नगरपालिकेमधील प्रकाश बिनेदार आणि जयंत पगडे यांच्या सदस्यत्वाला निर्मला म्हात्रे यांनी आव्हान दिले आहे.
मुरुड नगरपालिकेतील सदस्य महेश भगत यांच्यासह संदीप पाटील, कल्पना पाटील, अशोक धुमाळ, मेघाली पाटील आणि उदय भाटकर यांनी व्हिप (पक्षादेश) धुडाकावल्याची याचिका अविनाश दांडेकर यांनी दाखल केली आहे. नुकत्याच अस्तित्वात आलेल्या माणगाव नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष आनंद यादव यांच्या विरोधातही याचिका दाखल झाली आहे. यादव हे पूर्वी माणगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच होते. त्यावेळी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली होती.