शहरातील ५० हजार खाण कामगारांवर संक्रांत

केंद्र शासनाची मंजुरी असतानाही सिडकोने वेळेत परवानगी दिली नसल्याने शहरातील ७२ दगडखाणी बंद करण्यात आल्या आहे

नवी मुंबई : केंद्र शासनाची मंजुरी असतानाही सिडकोने वेळेत परवानगी दिली नसल्याने शहरातील ७२ दगडखाणी बंद करण्यात आल्या आहेत. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या ५० हजार कामगार, वाहतूकदार व इतरांचा रोजगार थांबला आहे. ऐन दसऱ्यामध्ये खाण कामगारांवर संक्रांत कोसळली आहे. बंद खाणींमुळे शहरातील विकास कामेही ठप्प झाली आहेत.
देशामध्ये सर्वाधिक विकास कामे नवी मुंबई व पनवेल परिसरामध्ये सुरू आहेत. प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नैना व परिसरामुळे बांधकाम हाच प्रमुख व्यवसाय बनला आहे. बांधकामांसाठी आवश्यक असलेली खडी व दगड ठाणे बेलापूर एमआयडीसीमधील दगडखाणींमधून उपलब्ध होत असतो. स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होत असलेली नवी मुंबई व दक्षिण नवी मुंबईच्या विकासाला याच खाणींमधून बांधकाम साहित्याचा पुरवठा झाला आहे. नवी मुंबई वसविण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केल्यानंतर येथील प्रकल्पग्रस्तांना ९४ दगडखाणी मंजूर केल्या होत्या. यामधील २२ दगडखाणी यापूर्वीच बंद झाल्या आहेत. उर्वरित ७२ दगडखाणींना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागाने २००७ मध्ये पुढील २० वर्षासाठी परवानगी दिली आहे. पण सिडकोच्या धोरणाप्रमाणे दहाच वर्षे परवानगी देता येत असल्याने त्यांनी ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील परवानगी व नंतर दहा वर्षासाठी परवानगी देण्याचे निश्चित केले होते. पण वेळेत परवानगी न दिल्याने दगडखाणींसाठीची मुदत संपली असल्याने सर्व दगडखाण मालकांनी १ आॅक्टोबरपासून खाणी बंद केल्या आहेत. कायदेशीरपणे परवानगी मिळाल्यानंतरच खाणी सुरू करण्याचा निर्णय नवी मुंबई दगडखाण चालक व मालक संघटनेने घेतला आहे.
नवरात्री उत्सव सुरू झाल्याच्या दिवशीच सर्व खाणी बंद झाल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दगडखाणींमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे ५० हजार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. प्रत्यक्ष खाणीमध्ये काम करणारे मजूर, वाहतूकदार व इतर सर्वांचाच रोजगार थांबला आहे. उधारी साहित्य घेवून दसरा साजरा करण्याची वेळ कामगारांवर आली आहे. तत्काळ खाणी सुरू झाल्या नाहीत तर कामगारांची दिवाळीही अंधारात साजरी होणार आहे. अनेकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. नवी मुंबईमधील रिकोंडा कॉरी, महात्मा गांधी नगर, बोनसरी, इंदिरानगर, तुर्भेनाका, हनुमाननगर, गणेश नगर व इतर अनेक झोपडपट्टीमधील ८० टक्के लोकसंख्येचा रोजगार दगडखाणींवरच अवलंबून आहे. दगडखाण संघटनेने सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू केला असून लवकर हा प्रश्न मार्गी लागावा अशी मागणी केली आहे. सिडको प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून आमचा दसरा दु:खात गेला, दिवाळीतरी आनंदात जावू द्या, असे मत खाण मजुरांनी व्यक्त केले आहे. (प्रतिनिधी)

सिडकोची दिरंगाई -
केंद्र शासनाची २० वर्षांसाठी परवानगी असताना सिडकोने परवानगीसाठी दोन टप्पे केले. २००७ ते सप्टेंबर २०१६ पर्यंत दहा वर्षांसाठी परवानगी दिली व यानंतर पुढील दहा वर्षांची परवानगी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु दहा वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी वाढीव मुदतीसाठीची कार्यवाही करणे आवश्यक होते. वेळेत कार्यवाही झाली नसल्यामुळे ३० सप्टेंबरला खाणींची मुदत संपली व सर्व खाणी बंद करण्याची वेळ आली आहे.

 

विकासावर परिणाम-
नवी मुंबई, मुंबई, पनवेल परिसरातील बांधकामांना नवी मुंबईमधून खडी पुरविली जाते. १ आॅक्टोबरपासून खडी उपलब्ध होत नसल्याने सर्व विकास कामे ठप्प झाली आहेत. वेळेत पुन्हा खाणी सुरू झाल्या नाहीत तर बांधकाम साहित्याचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दगडखाणींवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे ५० हजार नागरिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. १ आॅक्टोबरपासून सर्वांचा रोजगार बंद आहे. सिडकोने काही खाण पट्ट्यांसाठी तात्पुरत्या परवान्या देण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. पण याविषयी कायमस्वरूपी तोडगा काढून दहा वर्षासाठीची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी आम्ही केली आहे.
- नामदेव ठाकूर, अध्यक्ष-दगडखाण मालक-चालक संघटना

 

शहरविकासासाठी दगडखाणी-
शासनाने नवी मुंबई वसविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर येथील पायाभूत सुविधा व इमारतींसाठी आवश्यक खडी, दगड याच परिसरात उपलब्ध व्हावे यासाठी औद्योगिक वसाहतीमध्ये दगडखाणी सुरू केल्या. प्रकल्पग्रस्त नागरिक व माजी सैनिकांना खाणपट्ट्यांचे वितरण केले होते. सिडकोच्या जमिनीवर ९४ खाणी होत्या. यामधील ७२ दगडखाणींना केंद्र शासनाने २०२६ पर्यंत मंजुरी दिली आहे.

 

पैसे भरूनही परवानगी नाही-
दगडखाणी मालकांनी २००१ मध्ये खाणींच्या मोबदल्यात पर्यायी जमीन व वृक्ष संगोपणासाठी शासनास ३ कोटी रूपये भरले होते. यानंतर २००७ पर्यंत परवानगी दिली होती. सदर मुदत संपत आल्यानंतर खाण मालकांनी केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांना २०२६ पर्यंत परवानगी देण्यात आली. यासाठी सिडकोच्यावतीने खाण मालकांनी १७ कोटी रूपये भरले आहेत.