ठेकेदार ठरविणार गरजेपोटीची बांधकामे; सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता

सोमवारी झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यासंबंधीच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन कार्यवाहीचे सिडकोला आदेशही दिले होते. त्यानुसार, आता कुठे सिडको गरजेपोटीच्या बांधकामांच्या सर्वेक्षणाचे काम करून कोणती बांधकामे नियमित करता येतील आणि कोणती अनधिकृत ठरतील, हे आता खासगी संस्था अर्थात ठेकेदारांवर शोधणार आहे. सोमवारी झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यासंबंधीच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.  

नवी मुंबईसह उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गाव व  मूळ गावठाण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभारली आहेत. कुटुंबांच्या गरजेनुसार केलेली ही बांधकामे सिडकोने अनधिकृत ठरविली आहेत. त्यामुळे ती नियमित करावीत, अशी प्रकल्पग्रस्तांची जुनी मागणी आहे. 

स्वतंत्र विभाग स्थापन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार 

२५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची गरजेपोटीची सर्व बांधकामे नियमित करण्याचा तत्कालीन सरकारने निर्णय घेऊन तसा शासकीय आदेशही पारीत केला. त्यानुसार,  कार्यवाही करण्यासाठी सिडकोने विशेष विभागही सुरू केला, परंतु पाच महिन्यांत या विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. 

या पार्श्वभूमीवर  गरजेपोटीच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खासगी ठेकेदाराच्या नियुक्तीचा निर्णय  सिडको महामंडळाने घेतला आहे. 

या कामासाठी मे. मोनार्च सर्वेअर्स ॲण्ड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट लिमिटेड या संस्थेची नियुक्ती केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

...तरीही प्रकल्पग्रस्त भाडेकरूच राहणार

गरजेपोटीची घरे नियमितीकरणाचा जो निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्याच्या अटी व शर्तींना प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. कारण ती मालकी हक्काने नव्हे तर कब्जेहक्काने मिळणार आहेत. 

त्यात ३५० चौ.मी., २५० ते ५०० चौ.मी. व ५०० चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी सिडकोच्या राखीव रकमेच्या अनुक्रमे १५ टक्के, २५ टक्के व ३०० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार असून, बिगर प्रकल्पग्रस्तांसाठी हा दर दुप्पट आहे. 

म्हणजेच पैसे भरूनही गरजेपोटीची घरे अनधिकृतच राहून सिडको मात्र मालामाल होणार आहे. कारण ५०० चौ.मी.च्या भूखंडासाठी प्रकल्पग्रस्तास दोन कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.

यात ‘क्लस्टर’चा पर्याय खुला ठेवल्याने त्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना लक्षात घेऊन विद्यमान वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तेंव्हा विरोध केला होता. आता सिडकोने  खासगी ठेकेदार नेमल्याने यावर ते काय भूमिका घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.