- कमलाकर कांबळे नवी मुंबई - विविध कारणांमुळे सिडकोच्याघरांना ग्राहकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे मागील गृह योजनेतील अनेक घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यामुळे सिडकोला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी खासगी संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यासाठी सिडकोने निविदा मागविल्या असून, नियुक्त होणाऱ्या कंपनीवर घरांच्या मार्केटिंगसह विक्री आणि इतर संबंधित कामे करावी लागणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नवी मुंबईत येत्या काळात सिडको ६७,००० घरे बांधणार आहेत. यात व्यावसायिक गाळ्यांचाही समावेश असणार आहे. टप्प्याटप्प्याने या घरांची सोडत काढण्याची सिडकोची योजना आहे. या नियोजित गृह योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पात्र ठरणाऱ्या खासगी संस्थेवर सोपविली जाणार आहे. विशेष म्हणजे घरांच्या मार्केटिंगसाठी खासगी संस्थेची नेमणूक करण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षीच हलचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्टला आठ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला होता. परंतु तांत्रिक कारणास्तव बाह्य संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव त्यावेळी बारगळला होता.केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत पुढील चार वर्षांत ८९ हजारे बांधण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, बांधकामासाठी कंत्राटदारही नेमण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही घरांचे बांधकामसुद्धा सुरू करण्यात आले आहे. मागील अडीच वर्षांत सिडकोने विविध घटकांसाठी २४ हजार घरांची योजना जाहीर केली. त्याची सोडतही काढण्यात आली. असे असले तरी त्यातील सात हजार घरे अद्यापही विक्रीविना पडून आहेत. एका बाजूला महागड घरे परवडत नसल्याने सामान्यांसाठी सिडको हा आधार असतो.
जाचक अटी व शर्तींमुळे ग्राहकांची पाठnचार हजार घरे एमएमआरडीए क्षेत्रात काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सिडकोने केला. nत्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवून सोडतही काढण्यात आली. परंतु पोलिसांनीसुद्धा ही घरे नाकारली. शिवाय संगणकीय सोडतीत यशस्वी ठरलेले अनेक पोलीस कर्मचारी ही घरे घेण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसून आले आहे. nत्यानंतर ऑगस्टमध्ये कोविड योद्धांसाठी ४,४६६ घरांची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेलासुद्धा ग्राहकांचा फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. nघर विक्रीचे सध्याचे धोरण, त्यातील अटी व शर्ती जाचक ठरत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहक सिडकोचे घर घेण्यास फारसे इच्छुक नसल्याचे दिसून आले.
खासगी विकासकांच्या तुलनेत स्वस्त घरेसिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सध्या गृहनिर्मित्तीवर अधिक भर दिला आहे. त्यानुसार विविध घटकांसाठी येत्या काळात ८९ हजार घरे निर्माण केली जाणार आहेत. ही घरे खासगी विकासकापेक्षा १२ ते १५ लाखांनी स्वस्त असतील, असा दावा सिडकोकडून करण्यात आला आहे. त्यानुसार तळागाळातील सर्व घटकांना ही घरे घेता यावीत, असे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात आले आहे.