महापे-शिळ रस्त्याबाबत शासकीय प्राधिकरणांत संभ्रम

महापे-शिळ रस्ता नक्की राष्ट्रीय महामार्ग आहे, की राज्य महामार्ग, तो कोणाच्या मालकीचा आहे, याबाबत संबंधित प्राधिकरणांत कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

कमलाकर कांबळे ।
नवी मुंबई : महापे-शिळ रस्ता नक्की राष्ट्रीय महामार्ग आहे, की राज्य महामार्ग, तो कोणाच्या मालकीचा आहे, याबाबत संबंधित प्राधिकरणांत कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. याचा फटका या मार्गालगत वर्षेनुवर्षे हॉटेल चालविणाºया प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. विशेष म्हणजे महापे-शिळ हा राज्य महामार्ग असल्याची कोठेही नोंद नाही. असे असतानाही उत्पादन शुल्क विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत या मार्गालगतच्या हॉटेल्सवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात योग्य खुलासा करण्याची मागणी या क्षेत्रातील हॉटेल व्यावसायिकांनी केली आहे.
महामार्गावरील वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत पाचशे मीटर अंतरावर दारू विक्रीस मनाई केली आहे. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. नवी मुंबईसह पनवेल व उरण परिसरातील अनेक दारूची दुकाने व बीअरबार बंद करावे लागले आहेत. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी करताना संबंधित विभागाकडून काही ठिकाणी गफलत होत असल्याचे समोर आले आहे. महापे-शिळ हा चार किमी लांबीच्या रस्त्याचे काही वर्षापूर्वी काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. एमआयडीसीतून कल्याणकडे जाणाºया वाहनांना हा मार्ग सोयीचा ठरला आहे. मुळात हा रस्ता एमआयडीसीच्या मालकीचा आहे. परंतु २0११ मध्ये काँक्रीटीकरणासाठी तो एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे स्वत: एमआयडीसीने ३ एप्रिल २0१७ रोजी कळविले आहे. तसेच हा रस्ता राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग असल्याची कोणतीही नोंद कार्यालयात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर महापे-शिळ हा रस्ता आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे १0 एप्रिल २0१७ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे. तत्पूर्वी १७ फेब्रुवारी २0१७ रोजीच्या पत्रान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापे गावाच्या आजूबाजूच्या परिसरातून कोणताही राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग जात नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. नियोजन प्राधिकरण असलेल्या महापालिकेनेही एमआयडीसी क्षेत्रातून कोणताही राज्य महामार्ग जात नसल्याचे ३ फेब्रुवारी २0१७ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. एमआयडीसी, एमएमआरडी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिका या चार प्राधिकरणांनी महापे-शिळ रस्त्याला राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाचा दर्जा असण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. ही वस्तुस्थिती असताना कोणत्या आधारावर या मार्गालगतच्या हॉटेल्सवर बंदी लादण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
एमआयडीसीने औद्योगिक क्षेत्रासाठी येथील शेतजमिनी संपादित केल्या. त्याबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना व्यवसायासाठी १00 मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड देण्यात आले. त्यापैकी महापे गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी या परिसरात रेस्टॉरंट आणि बार सुरू केले. मागील अनेक वर्षांपासून हे हॉटेल्स सुरू आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महापे क्षेत्रातील सात ते आठ हॉटेल्सवर बंदी आणली आहे. त्याविरोधात लक्ष्मीकांत अर्जुन कांबळे, विनायक अनंत नाईक, यशवंत दादासाहेब साष्टे, गुरूनाथ साष्टे व नामदेव डाऊरकर यांनी लढा उभारला आहे. महापे-शिळ हा रस्ता राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग असल्याची कोणतीही नोंद संबंधित विभागाकडे नसताना कोणत्या आधारावर आमचे व्यवसाय बंद करण्यात आले, असा सवाल या व्यावसायिकांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात संबंधितांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना साकडे घातले आहे.