वैभव गायकर -पनवेल : पालिकेचे नवीन करप्रणालीचे धोरण निश्चित झाले आहे. याकरिता पालिकेने मालमत्तांचे सर्वेक्षण जवळजवळ पूर्ण केले आहे. मात्र, मालमत्ताकरासंदर्भात सिडको नोडमध्ये संभ्रमता निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातून जादा कर आकारला जात असल्याने शहरी भागातील नागरिक संभ्रमावस्थेत आहेत. विरोधी पक्षाने याबाबत नो सर्व्हिस, नो टॅक्सचा नारा देत नागरिकांनी तूर्तास कर न भरण्याचे आवाहन केले आहे.पालिकेने जीआयएस मॅपिंगद्वारे संपूर्ण मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे. नागरिकांना यासंदर्भात नोटिसा पाठविण्याचे काम सुरू आहे. पालिकेने लादलेला कर हा अवाढव्य असून हस्तांतरण झाले नसताना सिडको नोडमध्ये पालिका कोणत्या आधारावर कर लादत आहे, अशा स्वरूपाचे प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. यासंदर्भात कामोठ्यात सह्यांची मोहीम राबविण्यात आली. पनवेल पालिका क्षेत्रात नगर परिषदेचा भाग, २९ महसुली गावे या व्यतिरिक्त खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजे, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी आदींचा समावेश आहे. अंदाजे तीन लाख १५ हजारांपर्यंत मालमत्ताधारक आहेत. यापैकी तीन लाख सात हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. एकूण मालमत्ताकराचा आकडा तीन लाख ३० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. कोविडमुळे पालिकेची नवीन मालमत्ताकर आकारणीची प्रक्रिया रखडली होती. मात्र, मालमत्ताधारकांना नवीन मालमत्ताकर प्रणालीच्या नोटिसा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. सिडको नोडमध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना सात ते आठ हजारांंपर्यंत मालमत्ताकर आकारले जात असल्याने सिडकोमधील रहिवाशांवर कराचा मोठा बोजा पडणार आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्या स्थापनेपासूून हे कर भरावे लागणार असल्याने याबाबत पालिकेने विचारविनिमय करण्याची मागणी नागरिक पालिकेकडे करत आहेत. याकरिता हजारोंच्या संख्येने हरकती नागरिकांनी पालिकेकडे दाखल केल्या .पालिकेच्या स्थापनेला चार वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. नव्या मालमत्ताकर आकारणीला उशीर झाल्या अचानक चार वर्षांचे एकत्रित कर भरावे लागत असल्याने नागरिक पालिकेला दोष देत आहेत. सिडको नोड हस्तांतरित झाले नसल्याने सिडको नोडमधील नागरिकांनी पालिकेला कर का भरावा? याबाबत अनेक नागरिक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. ही बाब पालिका प्रशासन, सत्ताधारी नगरसेवकांना आपल्या मतदारांना पटवून द्यावी लागणार आहे. पालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत मालमत्ताकर आहे. या कराच्या माध्यमातून पालिकेला वार्षिक १५० ते १८० कोटींचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे अंदाजित आहे.
महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर मालमत्ताकर हे पालिकेचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असते. पालिकेला ते आकारावेच लागते. मालमत्ताकरासंदर्भात नागरिकांमध्ये संभ्रम असेल, तर सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक निश्चितच प्रशासनसोबत नागरिकांचे संभ्रम दूर करतील. पनवेल महानगरपालिका परिसरातील अन्य महानगरपालिका कसा कर लावतात, त्या तुलनेत पनवेलचे महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते व सत्ताधारी नगरसेवक एकत्रित बसून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम करतील. काही नियमबाह्य असल्यास सत्ताधारी नगरसेवक नागरिकांच्या सोबत उभे राहतील. -प्रशांत ठाकूर (आमदार, पनवेल विधानसभा)
मालमत्ताकर भरण्यासंदर्भात नोटीस प्राप्त झाली आहे. मात्र, हे कर भरमसाट आहेत. मागील चार वर्षांचे एकत्रित कर भरण्याच्या सूचना करण्यात येत आहेत. मात्र, हे कर आकारतात, तर काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत, हे स्पष्ट होत नसल्याने यासंदर्भात मी पालिकेकडे हरकत नोंदवली आहे. पालिका प्रशासन याबाबत हरकती नोंदवलेल्या नागरिकांची एकत्रित बैठक घेणार आहे. -कमलेश चौधरी (रहिवासी, खांदा कॉलनी)
खालील चार टप्प्यांत केली जाईल आकारणी- १२ मीटरपेक्षा मोठा रस्ता असलेल्या ठिकाणी ५०० चौरस मीटरसाठीच्या घरांसाठी ६००० रुपये- १२ मीटरपेक्षा कमी रस्ता असलेल्या ठिकाणी ५०० चौरस मीटरसाठीच्या घरांसाठी ४५०० रुपये- गावठाण / ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील ५०० चौरस मीटरसाठीच्या घरांसाठी ४००० रुपये- झोपडपट्टी परिसरातील ५०० चौरस मीटरसाठीच्या घरांसाठी ३७५० रुपये
सिडको नोडमधील रहिवासी सिडकोमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांसाठी सेवाकर (सर्व्हिस टॅक्स) भरत आहेत. नव्या करप्रणालीनुसार सिडको नोडमधील रहिवाशांना मागील चार वर्षांपासूनचे मालमत्ताकर पालिकेला अदा करावे लागणार आहे. पालिकेचे हे कर अवाढव्य आहेत. आजवर पालिकेकडे समस्या घेऊन गेल्यास ते सिडकोकडे बोट दाखवत राहिले असल्याने कोणतीही सुविधा न देता आम्ही हा कर का भरावा? करआकारणीत पालिका ग्रामीण भाग - शहरी भाग असा भेदभाव करीत आहे.- अमोल शितोळे (अध्यक्ष, एकता सामाजिक संघटना, कामोठे)
महानगरपालिका कायद्यानुसारच हे कर लागू केले आहेत. मालमत्ताकर आणि सर्व्हिस टॅक्स हे दोन्ही वेगळे विषय आहेत. पालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ताकर भरणे बंधनकारक आहे. पनवेल महानगरपालिकेने शेजारील इतर महानगरपालिकेच्या तुलनेत सर्वात कमी आकारला असल्याने या करप्रणालीत कोणताही बदल होणार नाही.-संजय शिंदे (उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका)
पालिकेने मालमत्ताकराच्या रूपाने हा जिझियाकर लावला आहे. कळंबोलीसारख्या अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना भरमसाट कर लावला असल्याने ही सर्वसामान्यांची पिळवणूक आहे. एक रुपयाचा निधी खर्च केला नसताना नागरिकांवर कराच्या माध्यमातून आर्थिक भुर्दंड लादला जात आहे, हे निषेधार्ह आहे.- सतीश पाटील (नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)