लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेने येत्या चार महिन्यांत अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून किती बेकायदा बांधकामे आहेत, हे निश्चित करा. यावर मालकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर योग्य ती कारवाई करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला गुरुवारी दिले.
नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका किशोर शेट्टी यांनी दाखल केली आहे. तसेच न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल राजीव मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करा आणि अस्तित्वात असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी करूनही महापालिकेने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाही, असा दावा शेट्टी यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत ६५६५ बेकायदा बांधकामे
- गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला माहिती देण्यात आली होती की, नवी मुंबई महापालिकेने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, पालिकेच्या हद्दीत ६५६५ बेकायदा बांधकामे आढळली.
- त्या बांधकामांना एमआरटीपी ॲक्टच्या कलम ५३, ५४ अंतर्गत अनुक्रमे ३,२१४ आणि २,८६३ नोटीस बजाविण्यात आल्या. ३०९६ बांधकामांपैकी काही बांधकामांचे पाडकाम करण्यात आले. ते १०४४ बांधकामाविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली.
न्यायालयातील युक्तिवाद
- सुनावणीत नवी मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महापालिका वैधानिक संस्था आहे आणि बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्याचे कर्तव्य बजावणे बंधनकारक आहे.
- न्यायालयाने पालिकेला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व बेकायदा बांधकाम, इमारतींचे चार महिन्यांत सर्वेक्षण करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बेकायदा बांधकामे हटविण्यासंदर्भात आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच पालिका बेकायदा बांधकामे हटवेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.