महासभेत आयुक्तांची अनुपस्थिती

पाणीप्रश्नावर लक्षवेधी असतानाही आयुक्त सभागृहात उपस्थित नसल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या

नवी मुंबई : पाणीप्रश्नावर लक्षवेधी असतानाही आयुक्त सभागृहात उपस्थित नसल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य नसल्यामुळे सभा तहकूब करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांच्या या निर्णयावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ५० रूपयांमध्ये ३० हजार लिटर पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय शहरवासीयांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु मागील काही दिवसांपासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रतिमाणसी १३५ लिटर प्रमाणे पाण्याचे वितरण करण्यास सुरवात केली आहे. परंतु अनेक सोसायट्यांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे.
नागरिकांना गरजेपुरते पाणीही उपलब्ध होत नाही. यामुळे नागरिक पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करू लागले आहेत. परंतु अधिकारी आयुक्तांचा आदेश असल्याचे सांगून नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे नागरिकांनी नगरसेवकांकडे गाऱ्हाणी मांडण्यास सुरवात केली आहे. परंतु प्रशासन नगरसेवकांचेही ऐकत नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्येही नाराजी निर्माण झाली आहे. नेरूळ पश्चिमेलाही अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने नगरसेवक सूरज पाटील व गिरीश म्हात्रे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. शुक्रवारी लक्षवेधीवर चर्चा होणार होती. परंतु सभागृहात आयुक्त उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण सभागृहात उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नगरसेवकांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना आयुक्तांनीच उपस्थित असले पाहिजे असा आग्रह धरला. आयुक्त येणार नसतील तर सभा तहकूब करा अशी सूचना रवींद्र इथापे यांनी मांडली व कोणतीही चर्चा न करताच सभा गुंडाळण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँगे्रसने सभा तहकूब केल्याने शिवसेना व भाजपा नगरसेवकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. नियमाप्रमाणे आयुक्त ते नसतील तर दुसऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांना महासभेत पाठवू शकतात. यापूर्वी अनेकवेळा असे होत असते.परंतु सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी करून सभा गुंडाळली आहे. दोन महिन्यातील सर्वसाधारण सभेतील सर्व विषय प्रलंबित आहेत. अनेक महत्वाचे प्रस्ताव असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी करून कामकाज होवू दिले नसल्याचा आरोप एम. के. मढवी यांनी केला आहे.