वाशी रेल्वे स्टेशनसमोरील साफसफाई पालिका करणार
By Admin | Updated: September 11, 2015 01:42 IST2015-09-11T01:42:33+5:302015-09-11T01:42:33+5:30
वाशी रेल्वे स्टेशनसमोरील फोर कोर्ट व पार्किंग वगळता इतर परिसर सिडकोने महापालिकेकडे हस्तांतर केला आहे. या परिसरातील दैनंदिन साफसफाई व पावसाळी गटारांमधील गाळ

वाशी रेल्वे स्टेशनसमोरील साफसफाई पालिका करणार
नवी मुंबई : वाशी रेल्वे स्टेशनसमोरील फोर कोर्ट व पार्किंग वगळता इतर परिसर सिडकोने महापालिकेकडे हस्तांतर केला आहे. या परिसरातील दैनंदिन साफसफाई व पावसाळी गटारांमधील गाळ काढण्याचे काम महापालिका करणार आहे. यासाठी वार्षिक ६० लाख ८४ हजार रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेने बुधवारी मंजुरी दिली आहे.
नवी मुंबईमधील साफसफाईचे काम व्यवस्थित व्हावे यासाठी महापालिकेने शहरात ९१ ठेकेदारांची विभागवार नियुक्ती केली आहे. या ठेकेदारांकडून दैनंदिन साफसफाई व पावसाळापूर्वी नालेसफाई करून घेतली जात आहे. शहरातील रेल्वे स्टेशन व त्याचा परिसर अद्याप सिडकोच्या ताब्यात असल्यामुळे त्या ठिकाणी सिडकोकडून साफसफाई केली जात आहे. पार्किंगचे भूखंडही त्यांच्याच ताब्यात आहेत. शहरातील पहिले व सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन म्हणून वाशीची ओळख आहे. येथील फोर कोर्ट एरिया वगळून उर्वरित परिसर आता महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यात आला आहे. या परिसरातील रस्ते, पदपथ व पावसाळापूर्व गटारांची सफाई करण्याची जबाबदारी पालिकेकडे आली आहे. शहरातील महत्त्वाच्या परिसरामध्ये वाशी रेल्वे स्टेशनचा समावेश आहे. देशातील बहुतांश सर्व राज्यांचे भवन याच परिसरात आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शनी केंद्र, सर्वाधिक गर्दी असणारे मॉल, आयटी सेंटर असल्यामुळे रोज हजारो नागरिकांची ये - जा येथून होत असते. यामुळे परिसरात चांगल्याप्रकारे साफसफाई ठेवणे आवश्यक आहे. पालिकेने यासाठी साफसफाईचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
रेल्वे स्टेशनसमोरील सेक्टर ३० व ३० ए या परिसरातील रस्त्यांची लांबी १०,६३३ मीटर, पदपथांची लांबी ८३७७ मीटर, २७ बिट आहेत. यासाठी जवळपास ५० लाख ८५ हजार ५०९ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या परिसरात १.२५ व २.५ मीटर रुंदीचे १९८५ मीटर लांबीचे पावसाळी पाणी वाहून नेणारी गटारे आहेत. त्यांच्या सफाईसाठी ९ लाख ९८ हजार ९३३ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही कामांसाठी वार्षिक ६० लाख ८४ हजार रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारण सभेने बुधवारी या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी दिली असून लवकरच यासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)