सिडकोचा स्मार्ट सिटी प्रस्ताव अडगळीत

दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी बनविण्याची घोषणा सिडकोने ४ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये केली होती

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी बनविण्याची घोषणा सिडकोने ४ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये केली होती. ५३ हजार कोटी रुपयांच्या भव्य प्रकल्पाचे प्रदर्शन भरवून प्रस्तावित स्मार्ट सिटीचे संकल्पचित्र सादर केले होते. परंतु जाहीर केलेल्या योजना तात्पुरत्या बाजूला ठेवून सर्व लक्ष विमानतळावर केंद्रित केले आहे.
केंद्र शासनाने देशभर स्मार्ट सिटी स्पर्धेची घोषणा करून पहिल्या यादीमध्ये नवी मुंबईचा समावेश केला होता. सर्वत्र स्मार्ट सिटीची चर्चा सुरू असताना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनी खारघर, कामोठे, कळंबोली, पुष्पकनगर, पनवेल, उरण व द्रोणागिरी नोड विकसित करून दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी होणार असल्याची घोषणा केली होती. या परिसरामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन वाशीमध्ये भरविले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदर्शनाचे उद्घाटन करून पहिल्या स्मार्ट सिटीची घोषणा केली होती.
पाच वर्षांमध्ये ५३ हजार २४४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक या परिसरात करण्यात येणार होती. यामध्ये विमानतळ, जेएनपीटीची विस्तारीकरण, नैना, महामार्गाचे विस्तारीकरण, मेट्रो व पायाभूत सुविधांवर हा खर्च केला जाणार होता. सर्व सात नोडमध्ये ३४ कोटी रुपये खर्च करून एलईडी बल्ब बसविले जाणार होते. २०१९ पर्यंत १० हजार ७०० कोटी रुपये खर्च करून ५५ हजार परवडणारी घरे उभारली जाणार होती.
२०१६ मध्ये १०९ रुपये खर्च करून सीसीटीव्हींचे जाळे उभे केले जाणार होते. मेट्रोसह सर्व रेल्वे प्रकल्पांवर १३ हजार ६० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. यामध्ये पनवेल, कर्जतसह बेलापूर, सीवूड रेल्वेलाइनचाही समावेश होता. परंतु हे सर्व प्रकल्प आता बारगळणार आहेत.
सिडकोने स्मार्ट सिटीसाठी घेतलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होणार नाहीत, अशा प्रतिक्रिया त्याचवेळी जाणकारांनी व्यक्त केल्या होत्या.
स्मार्ट सिटीची स्टंटबाजीच असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. सिडको २०१७ पर्यंत ११ कोटी रुपये खर्च करून ऐतिहासिक बेलापूर किल्ल्याचे सुशोभीकरण करणार होते. परंतु या कामाला अद्याप सुरुवातच झालेली नाही.
तीन वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपये खर्च करून गाढी नदीच्या किनाऱ्याचे सुशोभीकरण करण्याची घोषणा केली होती. परंतु हे सर्व प्रकल्प आता कागदावरच राहणार आहेत.
कोंढाणे व बाळगंगा धरणाचे काम ठप्प असल्याने पाणीपुरवठा योजनाही पूर्ण होऊ शकणार नाही, अशी स्थिती आहे.
स्मार्ट सिटीसाठीचा आराखडा पाच वर्षांत पूर्ण करणे अशक्य असल्याने विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी या योजना तात्पुरत्या बाजूला ठेवून विमानतळ प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत.

सिडकोने स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये १३,०६० कोटी रूपयांच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. पनवेल टर्मिनससाठी ११४ कोटी, पनवेल, बेलापूर मार्गाचे दुपदरीकरण ९६, बेलापूर, सीवूड, उरण रेल्वेमार्ग ९३०, पनवेल - कर्जत ३६८, ठाणे - तुर्भे, नेरूळमध्ये ७७ कोटी व मेट्रो प्रकल्पासाठी ११,००० हजार कोटी खर्च केले जाणार होते. हे प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.

सिडकोने २०१६ च्या अखेरपर्यंत ७३ उद्याने व ३३ मैदाने विकसित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामधील अनेक उद्यानांची कामे सुरू झाली असली, तरी प्रत्यक्षात वर्षभरामध्ये प्रस्तावित सर्व कामे पूर्ण होणार नाहीत व नागरिकांची गैरसोय कायम राहण्याची शक्यता आहे.

सिडकोने दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी होणार, अशी घोषणा केली. परंतु प्रत्यक्षात प्रस्तावित १२० चौरस किलोमीटरचा परिसर पनवेल व उरण तालुक्यामध्ये येतो. शासनाने पनवेल महानगरपालिका करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली होती. यामुळे दक्षिण नवी मुुंबई या नावाला काहीही अर्थ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.