अनेक भूधारकांकडून भूखंडाचा विकास नाही, सिडकोचा दणका, १६ भूखंड केले रद्द

CIDCO News: अतिरिक्त भाडेपट्टा आणि थकीत सेवाशुल्क भरण्यासाठी अभय योजना राबवूनही त्याला प्रतिसाद न देणाऱ्या भूधारकांविरोधात सिडकोने कारवाईचा आसूड उगारला आहे.

- कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई - अतिरिक्त भाडेपट्टा आणि थकीत सेवाशुल्क भरण्यासाठी अभय योजना राबवूनही त्याला प्रतिसाद न देणाऱ्या भूधारकांविरोधात सिडकोने कारवाईचा आसूड उगारला आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात वाटप केलेले १६ भूखंड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून या भूखंडांवर जप्तीचaी कारवाई सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित भूखंडधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. 

सिडको भूखंडाचे वाटप झाल्यापासून निर्धारित कालावधीत बांधकाम पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे नियमाने बंधनकारक आहे.  मात्र, अनेकांनी आपल्या भूखंडांचा विकास केला नसल्याचे आढळले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक भूधारकांनी अतिरिक्त भाडेपट्टा आणि सेवाशुल्क थकविल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशा भूधारकांसाठी सिडकोने अभय योजनेतून थकीत रकमेवर ५० टक्के सवलत दिली होती. या याेजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला, तरी अनेक भूधारकांनी त्याकडे डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे अशा १६ भूधारकांना सिडकोने नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर या भूखंडांचे वाटप रद्द करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. 

भूखंडांची किंमत दाेन हजार कोटी
रद्द करण्यात आलेले भूखंड ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, नेरूळ, बेलापूर, खारघर तसेच द्रोणागिरी नोडमधील आहेत. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ७५,००० चौरस मीटर इतके आहे. बाजारभावाप्रमाणे त्याची किमत दोन हजार कोटीच्या घरात असल्याचा अंदाज आहे.  यातील काही भूखंड १० ते २५  वर्षांपासून वापराविना पडून आहेत. 
कोपरखैरणेतील चाणक्य गृहनिर्माण सोसायटीने प्राप्त भूखंडावर बांधकाम करून निवासी वापर सुरू केला असला, तरी भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. नेरूळ येथील सिडको कर्मचाऱ्यांच्या स्नेह पुष्प सोसायटीस दिलेल्या भूखंडाचा विकास न करता त्याची परस्पर विक्री केल्याची तक्रार आहे.

अभय योजनेकडे पाठ 
अतिरिक्त भाडेपट्टा आणि थकीत सेवा शुल्कापोटी सिडकोचे ९०० कोटी रुपये अडकून आहेत. अभय योजनेअंतर्गत ५० टक्के  सूट दिल्याने  किमान साडेचारशे कोटी महसूल प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा होती.  मात्र, मुदतवाढ देऊनही भूधारकांनी पाठ फिरविली.  त्यामुळे जेमतेम १०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर समाधान मानावे लागले. 

भूखंडाचा भाडेकरार झाल्यानंतर चार वर्षात विकास करणे बंधनकारक आहे. शुल्क भरून मुदतवाढीची तरतूद आहे. त्यासाठी अभय योजना राबवली. मात्र त्यालाही भूधारकांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे भूखंड रद्दचा निर्णय घेतला आहे. 
- विजय सिंघल, 
व्यवस्थापकीय संचालक सिडको