कळंबोली : खांदेश्वर रेल्वे स्टेशन समोर होऊ घातलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गतचा गृहनिर्माण प्रकल्प विनापरवानगी आहे. यासाठी पर्यावरण, नागरी नियोजन आणि रेल्वेकडून ना हरकत मिळाली नसल्याचे उघड झाले आहे. नागरी हक्क संरक्षण समितीने या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये या मुद्द्यावर हरकत घेतलेली आहे. याविषयी सिडको आणि नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सर्व माहिती घेतली जाईल आणि त्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नागरी हक्क समितीने नागरिकांच्या समवेत खांदेश्वर स्टेशनच्या सेक्टर २८, कामोठे येथे शांततेच्या मार्गाने पदयात्रा काढून जनतेचा विरोध दर्शवला होता. जनतेचा तीव्र विरोध असतानाही अद्याप सिडकोने नेमलेल्या विकासकाचे संबंधित वादग्रस्त जागेवरील गहप्रकल्पाचे काम थांबलेले नसून ते जोमाने चालूच आहे. नागरी हक्क समिती व कामोठे येथील नागरिकांचा या गृहप्रकल्पास विरोध असूनही हा प्रकल्प ज्या जागेवर उभा राहत असून संबंधित प्रकल्प पर्यायी जागेवर स्थलांतरित करावा, अशी नागरिकांची आग्रहाची मागणी आहे. सदर प्रकल्पास रेल्वे विभागाची मान्यता तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र अद्यापि मिळालेले नाही. पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत व मान्यता मिळालेली नाही. तसेच नागरी नियोजन विभागाकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. सदर प्रकल्प रेल्वे स्टेशनपासून केवळ १५ मीटर अंतरावर आहे. कोणते नियोजन नसल्याने भविष्यात स्टेशन परिसर मानखुर्द, गोवंडी व कुर्ला स्टेशन परिसराप्रमाणे भकाल होणार. नियोजित बस टर्मिनल व पार्किंगच्या जागेचा कोणताही आराखडा तयार नाही. तर सिडको व गृहप्रकल्पाचे विकासक यांच्यामधील करारनामा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. जनसहभागातून लावलेली व वाढवलेली झाडे तोडण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री भेटीच्या वेळेस नागरी हक्क समितीबरोबरच शिवसेना पनवेल जिल्हाप्रमुख शिरीष घरत, महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे साहेब, संतोष पडळकर, अरु ण भिसे, रंजना सडोलीकर, महेंद्र वाळुंज, विजय सूर्यवंशी, अर्जुन चिखले, प्रवीण बागल, मंगेश अढाव, चेतन गायकवाड, राकेश गोवारी उपस्थित होते. सिडकोने मोक्याच्या जागेवर अशाप्रकारे पार्किंगच्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करीत हा प्रकल्प आणला असल्याचे उपस्थितांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. याविषयी सविस्तर माहिती मागून मग लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आश्वासन दिले.पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिकाही प्रकल्पास प्रतिकूलनवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिका यांचाही या प्रकल्पास विरोध तसेच अधिकार क्षेत्रावरून सिडकोसोबत वाद आहे. हे प्रकल्प महानगरपालिकेच्या हद्दीत होत आहेत. भविष्यात येथे राहण्याकरिता येणाऱ्यांना पायाभूत सुविधा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून म्हणजेच महानगरपालिका पुरवणार आहे; परंतु या प्रकल्पावर दोन्ही महानगरपालिका अनभिज्ञ असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.खांदेश्वर प्लाझा प्रकल्प गुंडाळला२०१६ साली वाशी व बेलापूर स्टेशनच्या धर्तीवर खांदेश्वर प्लाझा विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यासाठी तब्बल १२५ कोटी रु पयांची तरतूदही करण्यात आली होती. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत हा प्रकल्प डिसेंबर २०१९ मध्ये पूर्ण होणार होता; परंतु या प्रकल्पांतर्गत आजपर्यंत एकही वीट रचण्यात आलेली नाही. हा गृहनिर्माण प्रकल्प घाईघाईने सुरू करण्यात आल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.खांदेश्वर मेट्रो स्टेशन आराखडामधून बाहेरनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तळोजा यांना जोडणारा खांदेश्वर मेट्रो स्टेशन प्रकल्प नवीन आराखडामधून बाहेर काढण्यात आला, त्यामुळे रहिवाशांना भविष्यात सुविधेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे आहेत, ती गरीब आणि गरजूंसाठी आहेत. हा प्रकल्प पूर्णपणे नियमानुसार आणि कायदेशीर आहे. आम्ही यासाठी लागणाºया परवानग्याही घेतल्या आहेत. उर्वरित घेण्याचे कामही सुरू आहे. सिडको या प्रकल्पाबाबत ठाम आहे.- प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको
सिडकोने मूळ प्लॅनमध्ये जो बदल केलेला आहे, तो चुकीचा आणि नियमबाह्य आहे. तसेच बाजूला रेल्वे स्टेशन असल्याने ही जागा रहदारीची आहे. येथे हा प्रकल्प उभारणे अयोग्य आहे. त्यासाठी सिडकोने दुसरी जागा निवडली पाहिजे. - चंद्रशेखर प्रभू, नगररचनातज्ज्ञ