नवी मुंबई : पाम बीच मार्गावर सिडकोने लिलावात काढलेल्या २५ हजार क्षेत्राचा भूखंड हा पूर्णत: सीआरझेडमध्ये असल्याचे नमूद करून त्यापैकी ८ हजार मीटर क्षेत्राचाच विकास करू शकतो. हा संपूर्ण भूखंड नवी मुंबई महापालिकेने आपल्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवला असल्याने त्यांना त्यानुसार काम करू द्या, अशी सूचना करून एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने बुधवारी सिडकोस तो विकण्यास मनाई करून मोठा झटका दिला आहे. एनजीटीचा हा निर्णय म्हणजे पर्यावरणप्रेमी नवी मुंबईकरांचा मोठा विजय मानला जात आहे.
पाच बीच मार्गावरील हा २५ हजार मीटर क्षेत्राचा भूखंड सिडकोने विकण्यास काढला तेव्हा नवी मुंबईकरांनी मोठे आंदोलन करून मानवी साखळीद्वारे विरोध केला होता. नॅटकनेक्ट फाउंडेशननेही यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना एक ई-मेल पाठवला तसेच ‘X’ मंचावर (ट्विटरवर) अभियानदेखील सुरू केले होते. शिवाय नवी मुंबईतील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनीही हा भूखंड वाचविण्याची विनंती करून सिडकोच्या निर्णयाविरोधात एनजीटीत धाव घेतली होती, तरीही सिडकोने भूखंडविक्रीची निविदा काढली होती; परंतु अपेक्षित दर न मिळाल्याने सिडकोने त्याच्या विक्रीस स्थगिती दिली होती.
आता एनजीटीने २५ हजारांचा हा भूखंड सीआरझेडमध्येच असल्याचे नमूद करून त्यापैकी सीआरझेड १ बाहेरील ८००० चौरस मीटर क्षेत्राचा विकास करू शकतो, तसेच हा भूखंड महापालिकेने विकास आराखड्यात सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असल्याने त्यांना या भूखंडावर त्यानुसार काम करण्यास मुभा द्या, अशी सूचना केली आहे. या सूचनेचे पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले असून सिडकोने न्यायाधिकरणाच्य सूचनेचा आदर करावा, अशी विनंती केली आहे. न्यायाधिकरणात आपली बाजू मांडताना, सिडकोने सीआरझेड क्षेत्र नसलेल्या विकासासाठी सीआरझेडचा एफएसआय वापर करण्यासाठी एनजीटीकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, न्या. दिनेश कुमार आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनीही सिडकोची मागणी मुद्याला फेटाळून लावली होती.
सिडकोने एनजीटीचा आदर करावासिडकोने एनजीटीच्या सूचनेचा आदर करून हरित क्षेत्राचे काँक्रीटच्या जंगलात होणार रूपांतर वाचविले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया यावर नॅटकनेक्टचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी दिली.
यांची होती याचिकानवी मुंबई एन्व्हरन्मेंटल प्रिझर्व्हेशन सोसायटी आणि रेखा संखाला, रितू मित्तल, मनमीत सिंग खुराना, आर. के. नारायण, महेंद्र सिंग पंघाल, तसेच अंजली अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर एनजीटीने हा आदेश दिला आहे.