विद्यावेतनापासून प्रकल्पग्रस्तांची मुले वंचित

संतापाची लाट; सिडकोकडून बेलापूर ते ऐरोलीपर्यंतची २९ गावे दुर्लक्षित

नवी मुंबई : सिडको क्षेत्रातील पनवेल व उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना चालू शैक्षणिक वर्षाचे विद्यावेतन देण्याचा निर्णय सिडको व्यवस्थापनाने घेतला असला, तरी योजनेतून नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना विद्यावेतनापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे ठाणे तालुक्यातील सिडको प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी विद्यावेतन दिले जात होते. मात्र, सिडकोने हे विद्यावेतन पनवेल व उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना देण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यात नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील विद्यार्थ्यांचा उल्लेखही नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी बेलापूरपासून ऐरोलीपर्यंतच्या २९ गावांच्या शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम सिडकोला जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या आहेत. त्या मोबदल्यात सिडकोने प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या पाल्यांसाठी काही कल्याणकारी योजना सुरू केल्या. त्यामध्ये विद्यावेतन योजनेचाही समावेश आहे.

शासनाने सिडकोच्या नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ठाणे, उरण, पनवेल या तिन्ही तालुक्यांच्या जमिनी संपादित करून शहर वसवले आहे आणि बक्कळ नफा ही कमावला आहे. मात्र, विद्यावेतन देताना मात्र ठाणे तालुक्याला वंचित ठेवले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने न्याय द्यावा ही अपेक्षा आहे.
- नीलेश पाटील, अध्यक्ष,
आगरी कोळी युथ फाउंडेशन

सिडकोची आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात असताना तुटपुंज्या रकमेसाठी ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय हा प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांवर अन्याय आहे. याचा नवी मुंबईतील नेत्यांना विसर पडल्यामुळे त्यांनीच आता हे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत.
- विजय पाटील, सचिव,
आगरी कोळी समाज
चॅरिटेबल ट्रस्ट

विद्यावेतन बंद करून या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचाच हा प्रकार आहे, त्यामुळे कोणताही दुजाभाव न करता, प्रकल्पग्रस्तांच्या वारस विद्यार्थ्यांसाठी विद्यावेतन सुरू करावे, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
- दीपक ह. पाटील, कार्याध्यक्ष,
९५ गाव संघर्ष समिती,
ठाणे तालुका