स्वच्छ भारत अभियानाला भासतेय निधीची चणचण

स्वच्छ भारत अभियानातील निधीच्या कमतरतेचे वास्तव हे महाभयंकर असल्याचे समोर आले आहे. सुमारे ८७ कोटी ६२ लाख १६ हजार रुपयांच्या निधीची अद्यापही

आविष्कार देसाई ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : स्वच्छ भारत अभियानातील निधीच्या कमतरतेचे वास्तव हे महाभयंकर असल्याचे समोर आले आहे. सुमारे ८७ कोटी ६२ लाख १६ हजार रुपयांच्या निधीची अद्यापही या अभियानासाठी कमतरता भासत आहे. २१ हजार ६१४ लाभार्थ्यांनी २५ कोटी ९३ लाख ६८ हजार रुपये किमतीची शौचालये बांधली. मात्र, त्यांच्या बँक खात्यामध्ये सरकारने अद्याप एक दमडीदेखील टाकलेली नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे शौचालये बांधून पूर्ण झाली असतानाही प्रशासनाला ती रेकॉर्डवर घेता आलेली नाहीत. असे सर्व असतानादेखील हे अभियान यशस्वी होणारच, अशी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात सरकारसह प्रशासन मागे राहिलेले नाही.
रायगड जिल्ह्यातील तीन लाख ४६ हजार १६६ कुटुंबांपैकी ३१ मार्च २०१६पर्यंत दोन लाख ४२ हजार ७७५ कुटुंबांनी शौचालये बांधली आहेत. अद्यापही एक लाख चार हजार ३९१ कुटुंबांपैकी ६० हजार ४८६ कुटुंबांनी २०१६-१७पर्यंत शौचालये बांधून पूर्ण केली आहेत. त्यापैकी २१ हजार ६१४ लाभार्थ्यांना २५ कोटी ९३ लाख ६८ हजार रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच ज्यांनी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत २९ हजार ११३ लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे; परंतु त्यांच्या बँक खात्यामध्ये ३४ कोटी ९३ लाख ५६ हजार रुपये टाकण्यात आलेले नाहीत. त्या सर्व लाभार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता मिशनकडे रक्कम मिळावी यासाठी तगादा लावला आहे. अद्यापही ४३ हजार ९०५ शौचालयांच्या उभारणीसाठी ५२ कोटी ६८ लाख ६० हजार रुपयांच्या निधीची चणचण भासत आहे.
ज्यांनी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे ते २९ हजार ११३ लाभार्थी आणि उरलेल्या ४३ हजार ९०५ शौचालयांच्या उभारणीसाठी एकत्रित ८७ कोटी ६२ लाख १६ हजार रुपयांची आवश्यकता आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील निधी सरकारला एकट्या रायगड जिल्ह्याच्या ओंजळीमध्ये ओतायचा आहे. मात्र, सरकारने प्रशासनाला एक नवा पैसाही दिलेला नाही.
प्रशासकीय पातळीवरून सातत्याने निधीची मागणी करून तो तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यावाचून प्रशासनाकडे कोणताच पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानाच्या निधीसाठी प्रशासन हतबल झाले असल्याचे स्पष्ट होते.
निधी उपलब्ध झालेला नसतानाही २९ हजार ११३ लाभार्थ्यांनी पदरचे पैसे खर्च करून शौचालये उभारली आहेत. ती पूर्ण झालेली शौचालये रेकॉर्डवर घेता येत नसल्याने शौचालय बांधण्याचा आकडा हा फुगलेला दिसतो.
स्वच्छ भारत अभियान पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी सरकारने तातडीने निधी दिला नाही तर रायगड जिल्ह्यातील स्वच्छ भारत अभियानाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.