शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आव्हान
By Admin | Updated: April 19, 2016 02:38 IST2016-04-19T02:38:23+5:302016-04-19T02:38:23+5:30
राज्य शासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी भूषण गगराणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आव्हान
कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
राज्य शासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी भूषण गगराणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गगराणी यांनी गेल्या आठवड्यात पदभार स्वीकारला आहे. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना गगराणी यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा व कार्यकुशल नेतृत्वाचा सिडकोला नक्कीच फायदा होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. असे असले तरी मागील तीन वर्षात कार्यरत झालेले अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आव्हान गगराणी यांच्यासमोर असणार आहे.
सिडको हे राज्य शासनाचे सर्वात श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखले जाते. माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी आपल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना चालना दिली. व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा, मुख्य प्रशासक (नवीन शहरे) सुनील केंद्रेकर, मुख्य दक्षता अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे या सकारात्मक विचारसरणीच्या अधिकाऱ्यांची मोट बांधून सिडकोच्या कारभारात आमूलाग्र बदल घडवून आणले.
सध्या सिडकोच्या माध्यमातून प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, ३६ हजार कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प, ६00 चौरस किमीचा नैना प्रकल्प, जेएनपीटी प्रभावित क्षेत्र आदी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गातील बहुतांशी अडचणी दूर झाल्या आहेत. परंतु भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरून प्रकल्पग्रस्तांत नाराजी आहे.
विमानतळबाधितांना प्रस्तावित पुष्पकनगरमध्ये साडेबावीस टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्याची सोडतही काढण्यात आली. परंतु या भूखंडांचे प्रत्यक्ष वाटप कधी होणार याबाबत प्रकल्पग्रस्तांत साशंकता आहे. त्याचप्रमाणे जमिनीचे सपाटीकरण, उपऱ्या विद्युत वाहिन्या भूमिगत करणे, उलवे नदीचे पात्र बदलणे, प्रकल्पाला अडथळा निर्माण करणाऱ्या डोंगरांची उंची कमी करणे आदी प्राथमिक कामांना गती देण्याचे आव्हान गगराणी यांच्यासमोर असणार आहे.
नैना क्षेत्राच्या विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी धूळखात पडून आहे. या प्रक्रियेला विलंब लागल्याने या परिसरातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे विकासकांत सिडकोबद्दत नाराजीचे सूर आहेत. या आघाडीवरही गगराणी यांना कसरत करावी लागणार आहे. मेट्रोचा पहिला टप्पा निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ रखडला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्चही वाढला आहे. त्याला गती देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न गगराणी यांना करावे लागणार आहेत. बेकायदा बांधकामे ही सिडकोची डोकेदुखी ठरली आहे. विशेषत: प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांचा प्रश्न कळीचा मुद्दा बनला आहे. त्यादृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आता गगराणी यांच्यावर येऊन ठेपली आहे. स्मार्ट दक्षिण नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत अनेक कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. ते पूर्णत्वास नेण्याचे काम गगराणी व त्यांच्या टीमला करावे लागणार आहे.