विकास आराखडे बनविण्याचे आव्हान

दोन वर्षांत १९१ आराखड्यांचे उद्दिष्ट; नव्या नगरपरिषदांमध्ये नेमणार नगरचना अधिकारी

नवी मुंबई : राज्याच्या सुनियोजित विकासासाठी नगर रचना विभागाने १९१ विकास आराखड्यांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यासाठी शासनाने दोन वर्षांची मुदत निश्चित केली आहे. मात्र, विभागात तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची कमतरता व अपुरे मनुष्यबळ यामुळे निश्चित कालावधीत विकास आराखडे पूर्ण करण्याचे आव्हान नगर रचना विभागापुढे निर्माण झाले आहे.राज्याच्या नगर रचना विभागाचे नियोजन यापुढे कागदावरून प्रत्यक्षात कृतीत उतरणार आहे. विभागाला १०५ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने खात्यांतर्गत दुरोगामी परिणाम करणारे धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहेत, त्यानुसार पुढील दोन वर्षांत नगर रचना विभागामार्फत १९१ विकास आराखडे तयार केले जाणार आहेत. याची माहिती राज्याच्या नगर रचना विभागाचे संचालक नोरेश्वर शेंडे यांनी सीबीडी येथे दिली. आजवर राज्यातील १७ जिल्ह्यांतर्गतच्या सुमारे ४५ टक्के भागात कोणत्याही प्रकारचा नियोजन आराखडा नव्हता. याचा परिणाम तिथल्या नियोजनावर होत होता. त्या ठिकाणचा विकास साधारण पद्धतीने करायचा झाल्यास त्यात वेळ, पैसा व मनुष्यबळ लागणार होते. त्यावर पर्याय म्हणून नगर रचना विभागानेच १९१ विकास आराखडे तयार करण्याचे उद्दिष्ट स्वत:पुढे ठेवले आहे. त्यासाठी शासनाने दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. या विकास आराखड्यासाठी भौगोलिक माहिती व्यवस्था (जीआयएस) यावर आधारित यंत्रणा वापरली जाणार असल्याचे शेंडे यांनी सांगितले. तसेच नवीन नगरपरिषदांमध्ये नगर रचना विभागांचे अधिकारी नेमले जाणार आहेत.मात्र, अपुरे मनुष्यबळ व तज्ज्ञ अधिकाºयांची कमतरता यामुळे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी विभागापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे, त्यामुळे शासनाकडे कर्मचाºयांची मागणी करण्यात आली होती, त्यानुसार कर्मचाºयांची भरती प्रक्रिया राबवून त्यामधून पात्र ठरलेले ३०२ कर्मचारी लवकरच सेवेत रुजू होणार आहेत. त्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन दोन वर्षांत १९१ आराखडे पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलले जाणार आहे.खर्चाला आवरराज्यातील केवळ ५५ टक्के भागाचे नियोजन पूर्ण झाले असून, उर्वरित ४५ टक्के भागाच्या नियोजनासाठी २०१६ मध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊन धडक कार्यक्रम राबवण्यात आला. त्यासाठी ७२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, नगररचना विभागाचे संचालक नोरेश्वर शेंडे यांनी या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा न उभारता, जिल्हास्तरीय अधिकाºयांमार्फत केवळ सहा कोटी रकमेतून हे काम पूर्ण केले. या कामामुळे महाराष्टÑातील संपूर्ण जमिनींचे नियोजन झाले असून, अशा प्रकारचे देशातले पहिले राज्य बनले आहे.चार वर्षांत महत्त्वपूर्ण कामांची पूर्ततामागील चार वर्षांत शासनाने गतिमान व धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये अधिकाराचे विकेंद्रीकरण व इतर बाबींचा समावेश आहे. त्याद्वारे रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक औद्योगिकीकरण परवाने, पर्यटनवाढीसाठी हॉटेल्स व्यावसायिक परवाने, प्रशिक्षित मनुष्यबळ घडवण्यासाठी शैक्षणिक इमारती, रहिवासी क्षेत्रासाठी झोन बदलणे, वैद्यकीय सुविधांसाठी रुग्णालय इमारत परवानगी यांची प्रक्रिया सोयीची झाली आहे. यासाठी शासन अथवा मंत्रालयाकडे पाठपुरावा न करता जिल्हास्तरावरच परवानग्या मिळणार आहेत.विविध सुविधांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभनगर रचना संचालनालयाने संकेस्थळात कमालीचा बदल करत ते नागरिकांसाठी उपयुक्त बनवले आहे. दिव्यांगांनाही ते वापरता येईल, अशा सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. तसेच मंजूर विकास योजनेचे भाग नकाशे घेण्याकरिता नागरिकांची होणारी पायपीटही थांबवण्यात आली आहे. संगणकीकरणांतर्गत राज्यातील बहुतांश सर्व विकास योजनांचे भाग नकाशे आॅनलाइन अर्जाद्वारे प्राप्त करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या सुविधांचे उद्घाटन तसेच नगरविकास विभागाने चार वर्षांत केलेल्या महत्त्वपूर्ण कामांची माहिती पुस्तिकेचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बुधवारी केले जाणार आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्घाटननवरचना विभागात नव्याने नियुक्त केलेल्या ३०२ रचना सहायक यांना विकास आराखडा तयार करण्यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. विभागाच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने बुधवारी वाशीतील सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथील सभागृहात हा कार्यक्रम होणार आहे. या शिबिराचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, राज्यमंत्री रणजीत पाटील, नगर विकास प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, मनीषा म्हैसकर, भूषण गगराणी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.