- सुधीर बदामी(वाहतूक तज्ज्ञ)
देशात वाढत्या शहरीकरणा सोबतच वाहनाच्या संख्येतही दिवसेंदिवस भर पडत आहे. नागरिकांना शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी तासंतास ट्रॅफिकमध्ये अडकून पाडाव लागत आहे. लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी केवळ राजकारणापुरती उरली असून, केबल कार आणि रोप वे सारखे प्रकल्प केवळ लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करणारे आहे. अशा खर्चिक आणि बडेजाव प्रकल्पांपेक्षा सुरू असलेल्या प्रकल्पांना चालना देणे गरजेचे आहे. रस्त्यांवरील गर्दीचे कारण पुढे करीत सरकार केबल कार आणि पॉड टॅक्सीसारखे प्रकल्प आणत असेल तर ती जनतेच्या पैशांची केवळ उधळण ठरणार आहे.
केबल कर सारखे प्रकल्प हे वाहतूक व्यवस्था बनविणे केवळ अशक्य असून, प्रामुख्याने तिचा वापर केवळ मनोरंजनात्मक किंवा हिल स्टेशन सारख्या उंच ठिकाणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केला जाऊ शकतो. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केबल कार प्रकल्पाचा घाट घातला असला तरी तिला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बनविणे व्यवहार्य नाही. समुद्रकिनारा, एलिफंटा लेणी, गोराई, माथेरान हिल स्टेशन, बोरिवली नॅशनल पार्क आणि तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य अशा ठिकाणांवर तिचा वापर करता येऊ शकतो.
तसेच गिल्बर्ट हिल येथील मंदिर आणि पॅगोडा सारख्या आध्यात्मिक ठिकाणांचादेखील त्यात समावेश करता येऊ शकतो. परंतु, तिचा एक शाश्वत वाहतूक व्यवस्था म्हणून विकास करणे म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावर वाळूचा किल्ला बनविण्यासारखं ठरेल. या प्रकल्पासाठी करण्यात येणारा खर्च, तसेच त्याची देखभाल दुरुस्ती यावर होणार खर्च या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.
केबल कारने मुंबई महानगर प्रदेशातील भागांना जोडताना इथले दमट वातावरण, देखभाल दुरुस्ती, संचलन खर्च आणि सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक सबलता अशा गोष्टींचा विचारदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण लोकलने प्रवास करताना किमान पाच रुपयांचे तिकीटही न काढणारे बहुतेक लोक महागड्या रोपवेचा पर्याय अवलंबत का ? हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे रोपवे हे सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन बनने हे केवळ अशक्य आहे. त्याची प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता कमी असून, तसेच त्याच्या तिकिटाचे दर हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असणार आहेत. याचा उपयोग केवळ पर्यटनासाठी किंवा उंच टेकड्यांवर जाण्यासाठी होऊ शकतो.
२०१९ एमएमआरडीएने रोपवे प्रकल्प बांधा, वापर आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबविण्यासाठी निविदादेखील काढली होती. यासाठी त्यावेळी दोन कंपन्यांनी सहभाग घेतला, परंतु एमएमआरडीएने प्राधान्याने सुरू असलेल्या इतर प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रस्ताव रखडला होता. आता सरकारने या प्रकल्पात पुन्हा लक्ष दिल्याने याचा शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांवर परिणाम होणे स्वाभाविक राहणार आहे. हा प्रकल्प जरी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या किंवा सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून राबविण्याचे प्रस्तावित केले असले तरीसुद्धा त्याच्या पूर्णत्वाची शाश्वती केवळ अशक्यच असणार आहे.