महापौरांच्या आदेशाला हरताळ

तुर्भे सेक्टर २० मधील लॉजिंगच्या इमारतीमधील अनधिकृत बांधकाम एक महिन्यात तोडण्याचे आदेश महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले होते

नवी मुंबई : तुर्भे सेक्टर २० मधील लॉजिंगच्या इमारतीमधील अनधिकृत बांधकाम एक महिन्यात तोडण्याचे आदेश महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले होते. परंतु अतिक्रमण विभागाने या आदेशांना केराची टोपली दाखविली असून एक महिन्यानंतरही अद्याप कारवाई केलेली नाही.
महापालिकेच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी प्रशासनामधील बेशिस्त मोडीत काढली आहे. आयुक्तांनी तीन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्यामुळे त्यांचा दरारा निर्माण झाला आहे. आयुक्तांची नाराजी ओढवू नये यासाठी अनेकांनी दक्षपणे काम करण्यास सुरवात केली आहे. २० दिवसांमध्ये आयुक्तांना नावानेही घाबरणारे अधिकारी व कर्मचारी शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे आदेश पाळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. बाजारसमितीच्या विस्तारित भाजी मार्केटसमोर तुर्भे सेक्टर २० मध्ये सिडकोने अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी बैठ्या चाळी बांधल्या आहेत. या बैठ्या चाळीमधील रोडला लागून असलेली घरे हॉटेल व्यावसायिकाने विकत घेतली आहेत. मूळ घरांच्या वापर बदलासाठी सिडको व महापालिकेकडून परवानगी घेवून लॉजिंगचे बांधकाम केले आहे. एक मजल्याची परवानगी असताना अनधिकृतपणे दोन माळे तयार केले आहेत. याठिकाणी लॉजिंग सुरू केले जाणार असून त्यासाठी वाहनतळाची व्यवस्था केलेली नाही. याशिवाय चाळीतील सार्वजनिक वापराच्या जागेवरही अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमणाला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. येथील अतिक्रमण तत्काळ हटविण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
स्थानिक नगरसेविका शुभांगी पाटील यांनी २० एप्रिल रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी आवाज उठविला होता. नागरिकांचा तीव्र विरोध असूनही निवासी परिसरात लॉजिंग सुरू करण्यास हरकत घेतली होती. या ठिकाणी वाहने उभी करण्यासाठी जागाच नाही. हॉटेल व्यावसायिकाला परवानगी दिली तर रोज चक्काजाम होईल असे निदर्शनास आणून दिले होते. बांधकामासाठी दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचेही निदर्शनास आणून दिले होते. यानंतर महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी तुर्भेमधील लॉजिंगचे अतिक्रमण एक महिन्यामध्ये पाडण्याचे आदेश दिले होते. २० मे रोजी महापौरांच्या आदेशाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. परंतु अतिक्रमण विभागाने अद्याप कारवाई केली नाही.