भिवंडी न्यायालयाचे कॅन्टीन अनधिकृत?

भिवंडी शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असताना आता न्यायालयही त्यातून सुटू शकलेले नाही. येथील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांना खेटूनच २० बाय ५० चौरस फुटांचे

अजय महाडिक, ठाणे
भिवंडी शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असताना आता न्यायालयही त्यातून सुटू शकलेले नाही. येथील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांना खेटूनच २० बाय ५० चौरस फुटांचे शेड उभारून तेथे कॅन्टीन उभारण्यात आले आहे. हे बांधकाम करताना भिवंडी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा दिवाणी न्यायालय कुणाचीही परवानगी घेण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे २०१० पासून बिनबोभाटपणे हा प्रकार सुरू आहे.
या प्रकाराविरोधात भिवंडीतील वकील प्रमोद हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीमध्ये त्यांनी जिल्हा न्यायाधीश तसेच भिवंडी येथील दिवाणी न्यायाधीश यांच्याकडे लेखी तक्रार करूनसुद्धा ‘त्या’ अनधिकृत उपाहारगृहाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकाराविरोधात आतापर्यंत वकील नसीम अन्सारी, प्रसाद शेपाळ, जी.एन. पाटकर यांनी तक्रारी केल्या असून त्या पुढील कार्यवाहीसाठी प्रलंबित आहेत. शिवाय, सदर उपाहारगृहाच्या व्यवस्थापकाने अन्न व औषध खाते व मुंबई दुकान अधिनियमांतर्गत आवश्यक असणारे कोणतेही परवाने घेतले नसल्याचे उघड होत आहे. तसेच या कॅन्टीनकडे स्वत:चे वीजमीटर नसून न्यायालयाच्या विजेवरच हा कारभार सुरू आहे.
हे बांधकाम न्यायालयाच्या आवारातील सांडपाण्याचा निचरा करणाऱ्या मुख्य गटारावर भराव टाकून करण्यात आल्याने प्रथम सहदिवाणी व फौजदारी न्यायालयांसमोर सांडपाणी साचल्याने पक्षकारांना त्यातूनच ये-जा करावी लागत आहे. तसेच न्यायालयाची इमारत सार्वजनिक शौचालयास जाणाऱ्या मार्गावर बांधण्यात आल्याने शौचालय व उपाहारगृहाच्या मधल्या जागेत दोन फूट पाणी साचले असून परिसरात डासांचे प्रमाणही वाढले आहे.
--------------------
खरं काय तुम्हीच सांगा...
१) उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसारच...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही न्यायालयाच्या रिकाम्या जागेत बार कौन्सिलची मान्यता असणाऱ्या वकील संघटनेला उपाहारगृह चालविता येते. २०१० नंतर भिवंडी न्यायालयात कॅन्टीन नव्हते. त्यामुळे भिवंडी वकील संघटनेने तसा निर्णय घेतला. उपाहारगृहाच्या भाड्यातून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीजबिल व महिन्यातून होणाऱ्या बार मीटिंगचा खर्च भागविण्यात येतो, अशी माहिती भिवंडी वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एन.व्ही. अय्यर व अ‍ॅड. एस.एस. बोरकर यांनी लोकमतला दिली.
२) तसे कोणतेही परिपत्रक नाही!
उच्च न्यायालयाने वकील संघटनेला उपहारगृह चालविता येते असे कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही. तसे असते तर जिल्हा न्यायालयाकडून मी मागितलेल्या माहितीमध्ये तसा उल्लेख असता. वीजेचे बिल सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून अदा केले जाते. तसा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. वकिलांच्या मासिक बैठकीचा खर्च आम्ही वार्षिक वर्गणी काढून पुर्ण करतो, अशी माहिती भिवंडी तालूका वकील संघटनेचे सचिव अ‍ॅड. प्रमोद हजारे यांनी लोकमतला दिली.
----------------------
भिवंडी बार असोसिएशनबरोबर करार
या उपाहारगृहाचे मालक भगवान भालेकर यांनी २०१० मध्ये भिवंडी बार असोसिएशनबरोबर १ लाख डिपॉझिट व पाच हजार रुपये दरमहा भाडे असा करार केला होता. २०१३ मध्ये वाद होऊन करार मोडीत निघाला. पुन्हा २०१४ मध्ये भाड्यात आणखी पाच हजार वाढ करून करार वाढविण्यात आल्याचे भालेकर यांनी लोकमतला सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची हतबलता
या प्रकरणी भिवंडी तालुका वकील संघटनेकडून दोन वेळा तक्रार आल्यानंतर ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिवाणी न्यायाधीशांना कारवाई करण्यासंदर्भातील आदेश देण्याची विनंती केली आहे. त्यासंदर्भात ‘सदर कॅन्टीन हे आपल्या न्यायालयाच्या हद्दीत असल्याने ते अतिक्रमण काढण्याबाबत आपल्या स्तरावर कार्यवाही व्हावी, ही विनंती. अतिक्रमण काढण्यास या उपविभागाची यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येईल’, असे न्यायाधीशांना उद्देशून लिहिण्यात आले आहे.
जिल्हा न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
नोव्हेंबर २०१० सालीच उपाहारगृहाच्या व्यवस्थापकास दिवाणी न्यायाधीश यांनी नोटीस देऊन अतिक्रमणाबाबत खुलासा मागितला होता. परंतु, त्याचे उत्तर न दिल्याने पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर, भिवंडी बार असोसिएशनने तात्पुरत्या बांधकामास परवानगी मागितली होती. मात्र, ती नाकारण्यात आली, अशी माहिती प्रशासन विभाग, जिल्हा न्यायालय, ठाणे यांच्याकडून देण्यात आली.