शासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे

आमरण उपोषण करणाऱ्या दोन प्रकल्पग्रस्तांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना गुरूवारी उपचारासाठी रूग्णालयात हलविण्यात आले.

नवी मुंबई : आमरण उपोषण करणाऱ्या दोन प्रकल्पग्रस्तांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना गुरूवारी उपचारासाठी रूग्णालयात हलविण्यात आले. तिसऱ्या दिवशी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. खासदार राजन विचारे यांनी कोकण आयुक्तांशी चर्चा केली. सायंकाळी शासनाने घरांवरील कारवाई थांबविण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले असून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनामध्ये गुरूवारचा दिवस महत्त्वाचा ठरला. बुधवारी सायंकाळी उपोषणकर्त्यांची वैद्यकीय चाचणी केल्यानंतर त्यांची प्रकृती खालावली असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे पोलिसांनी युथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष नीलेश पाटील यांना लेखी पत्र देवून आंदोलन मागे घ्या. उपोषणामुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास त्याला तुम्हाला जबाबदार धरले जाईल असा इशारा दिला होता. पण या इशाऱ्यामुळे आंदोलक जास्तच आक्रमक झाले.
आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. जोपर्यंत शासन लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत जीव गेला तरी आंदोलन मागे घेण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. गुरूवारी आंदोलकांची प्रकृती खालावण्यास सुरवात झाली. राजेश मढवी व रोशन भोईर यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना उपचारासाठी महापालिकेच्या रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. हे वृत्त समजताच नवी मुंबई, पनवेलमधील प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केली. हजारो नागरिकांनी आंदोलनस्थळी धाव घेवून आता आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. दुपारी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्यायाविरोधात सभागृहात आवाज उठविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट करून आंदोलकांचे मनोबल वाढविले.
शिवसेना खासदार राजन विचारे यांनीही कोकण आयुक्तांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्त नसल्याने उपआयुक्त गीतांजली बाविस्कर यांची भेट घेवून चर्चा केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. तत्काळ त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना न्याय द्यावा अशी भूमिका घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत विजय नाहटा, विजय चौगुले. भारती कोळी, द्वारकानाथ भोईर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. दुपारी एकवीरा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अनंत तरे यांनीही उपोषणकर्त्यांची भेट घेवून लवकरात लवकर शासनाने प्रश्न सोडवावा अशी भूमिका व्यक्त केली. दुपारी विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये शासनाने घरांवरील कारवाई थांबविण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. यामुळे तीन दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन सायंकाळी मागे घेण्यात आले. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांविषयी नाराजी
आंदोलनाची दखल घेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी २ वाजता विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. बुधवारी तसे पत्र युथ फाउंडेशनला दिले. उशिरा बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला पण तो उपोषणकर्त्यांना कळविला नाही. आंदोलकांची प्रकृती खालावली असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली. दिवसभर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही नाराजी व्यक्त होत होती.

बैठकीत आग्रही भूमिका
विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये शिष्टमंडळाने प्रभावीपणे प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडली. शेकापचे नेते जयंत पाटील यांनी आग्रही भूमिका घेवून भूमिपुत्रांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. त्यांच्यासह आमदार बाळाराम पाटील, संदीप नाईक, मंदा म्हात्रे, विद्या चव्हाण यांनीही आंदोलकांच्या भावना तीव्र आहेत. पाच दशकांपासून रखडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची मागणी केली. या वेळी आगरी कोळी युथ फाउंडेशनचे नीलेश पाटील, सुनील पाटील, मनोज म्हात्रे, रोषणा पाटील, कोमल पाटील, मिलिंद पाटील, अविनाश सुतार, सुभाष म्हात्रे, मंगेश म्हात्रे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत चालल्याने उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन निंबाळकर यांनी केले. प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिले.

आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवसातील महत्त्वाच्या घडामोडी
च्सकाळी राजेश मढवी व रोशन भोईर यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना उपचारासाठी रूग्णालयात हलविले.
च्दोघांसह इतर सर्व उपोषणकर्त्यांनी जीव गेला तरी आंदोलनातून माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
च्उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याचे समजताच हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनस्थळी धाव घेतली
च्विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भेट देवून लढ्यास पाठिंबा दिला
च्एकवीरा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अनंत तरे यांनीही घेतली उपोषणकर्त्यांची भेट
च्खासदार राजन विचारे व सेनेच्या शिष्टमंडळाने कोकण आयुक्तांची घेतली भेट
च्विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
च्शासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय

शासनाने दिलेली आश्वासने
च्गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी घरांचे व धारण क्षेत्राचे सर्वेक्षण होणार.
च्डिसेंबर २०१२ पर्यंतच्या कोणत्याही घरांवर कारवाई केली जावू नये.
च्नोकरी, शिक्षण, विद्यावेतन व इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्याचा निर्णय.
च्सर्व प्रलंीबत प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविला जाणार.