आठ महिन्यांत बालगृहांची पुन्हा तपासणी!

महसूल विभागाच्या पथकाकडून आॅगस्ट-सप्टेंबर २०१५मध्ये राज्यातील स्वयंसेवी बालगृहांची झाडाझडती करणारी २०० गुणांची व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली.

स्नेहा मोरे,  मुंबई
महसूल विभागाच्या पथकाकडून आॅगस्ट-सप्टेंबर २०१५मध्ये राज्यातील स्वयंसेवी बालगृहांची झाडाझडती करणारी २०० गुणांची व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या तपासणीनंतर प्रलंबित भोजन अनुदान, इमारत भाडे आणि कर्मचारी वेतन देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र राज्य शासन ते पूर्ण करू शकले नाही. याउलट, समस्यांनी वेढलेल्या बालगृहांची आठ महिन्यांत दुसऱ्यांदा तपासणी करण्याचा बडगा उगारण्यात आला आहे. बाल न्याय अधिनियम आणि पर्यायाने कायदा धाब्यावर बसवून जिल्हानिहाय पथके तयार करण्यात आली आहेत.
राज्यातील अनाथ, निराधार बालकांचे संगोपन करणाऱ्या बालगृहांचे प्रलंबित भोजन अनुदान, कर्मचारी वेतन व इमारत भाडे आदींची पूर्तता करणासाठी महिला व बालविकास विभागाने मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या २० फेब्रुवारी २०१५ परिपत्रकातील आदेशानुसार आॅगस्ट - सप्टेंबर २०१५मध्ये महसूल विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या पथकाकडून सखोल तपासणी मोहीम राबविली. २०० गुणांच्या तपासणीत ९० टक्के गुण असणाऱ्या संस्थांना ‘अ’ श्रेणी, ८० टक्के गुण असणाऱ्या संस्थांना ‘ब’ श्रेणी आणि ७० टक्क्यांहून कमी गुण असणाऱ्या संस्थांना ‘क’ व ‘ड’श्रेणी देण्याची अजब पद्धतही वापरण्यात आली.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महिला व बालविकास विभागाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या या तपासणी कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यानंतर ३० जून २०१५ला शासनाला तंबी देत महसूलच्या तपासण्यांच्या आधारे बालगृहांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे आदेश दिले. शिवाय, तपासणी अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासही सांगितले. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसतानाही राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने अ, ब, क, ड श्रेणी जाहीर करून त्यानुसार बालगृहांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले आहे. अवघ्या आठ महिन्यांतच पुन्हा बालगृह तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यंदा तर महसूल विभागासह समाज कल्याण विभागाचाही तपासणी मोहिमेत समावेश करण्यात आला आहे.
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचे संगोपन करणाऱ्या संस्थांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००२ लागू केला. मात्र शासनाकडून तो पाळला जात नाही. महिला व बालविकास विभागाकडून बाल न्याय अधिनियमाची सररास पायमल्ली होत आहे.
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांच्या संस्थाचे योग्य परिचालन होते का? बालकांच्या हिताची व अधिकारांची जोपासना होते का? बालगृहांत निकोप वातावरण आहे का? या बाबींचे निरीक्षण करण्यासाठी व त्या आधारे संबंधितांना सूचना देऊन सुधारण्याची संधी आणि अंतिमत: मान्यता निलंबित करण्याची कार्यवाही करण्याची या कायद्यात तरतूद आहे.
७ जणांचा समावेश असलेल्या या समितीत संस्था प्रतिनिधी व शासकीय अधिकाऱ्यांसह मानसोपचार तज्ज्ञ, शिक्षण तज्ज्ञ, सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करणे अंतर्भूत आहे. या सात जणांच्या निवडीची प्रक्रिया निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सल्लागार मंडळाची निवड समिती पार पाडते. हे सर्व कायद्यात नमूद असूनही राज्याचा महिला व बालविकास विभाग या अधिनियमाला हरताळ फासत आहे.
> तपासणीसाठी जिल्हानिहाय पथके सज्ज
२९ एप्रिल २०१६ला पुणेस्थित महिला व बालविकास आयुक्तालयात विभागाची बैठक झाली. त्यात जिल्हानिहाय पथके तयार करण्यात आली आहेत. विभागाच्या पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती कोकण उपविभागीय उपायुक्त कार्यालयाने कार्यक्षेत्रातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना चार सदस्यीय तपासणी पथके तयार करून आठ दिवसांत तपासण्या करण्याचे आदेश दिले. तसेच आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचा फतवा काढला आहे. चार सदस्यीय तपासणी पथकात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, समाज कल्याण विभागाचा निरीक्षक, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्याचे उपविभागीय उपायुक्त कार्यालयाच्या फतव्यात सुचविण्यात आले आहे.