गावठाणांची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न

महापालिकेच्या तीन हजार कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पामध्ये गावठाणांच्या विकासासाठी अत्यंत अल्प तरतूद करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : महापालिकेच्या तीन हजार कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पामध्ये गावठाणांच्या विकासासाठी अत्यंत अल्प तरतूद करण्यात आली आहे. गावांचे स्वतंत्र अस्तित्व लक्षात यावे यासाठी गावच्या प्रत्येक प्रवेशद्वारावर स्वागत कमान उभारण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी प्रत्येक वर्षी करतात. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी तरतूदच केलेली नसल्याने स्वागत कमानींचे स्वप्न पुन्हा धुळीस मिळाले आहे.
नवी मुंबईमधून भूमिपुत्रांच्या मूळ गावांचे अस्तित्व संपुष्टात येवू लागले आहे. शहराचे नियोजन करताना गावठाणांना खड्यासारखे बाजूला ठेवण्यात आले. सावली गावातील सर्व बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाई करण्यात आली. या गावाचे अस्तित्व संपले आहे. सानपाडामधील सोनखारच्या जागेवर श्रीमंतांसाठीचे टॉवर उभे राहिले आहेत. जुईनगरमधील विकसित नोडच्या मध्ये जुई गाव आहे याची माहिती त्या परिसरातील नागरिकांनाही नाही. बोनसरी, दिघा, इलठाणपाडा या गावांचे अस्तित्व संपून त्यांची ओळख झोपडपट्टी अशी झाली आहे. इतरही अनेक गावांचे स्वतंत्र अस्तित्वच संपू लागले आहे. गावठाण हे शहराचे वैभव आहे. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकले पाहिजे. मूळ गावांमधील तलाव, गावदेवी मंदिर, येथील संस्कृती व लोककला जगल्या पाहिजेत. पण याविषयी महापालिका प्रशासनास आस्था राहिलेली नाही.
राष्ट्रवादी काँगे्रसचे जिल्हा अध्यक्ष अनंत सुतार स्थायी समितीचे पहिल्यांदा सभापती झाल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक गावाच्या प्रवेशद्वारांवर स्वागत कमानी उभारण्यात याव्यात, त्यावर गावांचे नाव स्पष्टपणे लिहिण्यात यावे. गावाचे स्वतंत्र अस्तित्व लक्षात यावे अशी मागणी करून त्यासाठी स्वतंत्र हेड तयार केला होता. पाच वर्षांमध्ये महापालिकेने कुकशेत गावामध्ये दोन प्रवेशद्वारे उभारली आहेत. या प्रवेशद्वारांमुळे कुकशेत गावाचे अस्तित्व तेथील रोडवरून जाताना स्पष्टपणे दिसते. पण इतर गावांमध्ये अशाप्रकारच्या स्वागतकमानी उभारण्यात आलेल्या नाहीत.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१७ - १८ साठी तब्बल तीन हजार कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये वाशी, ऐरोली, दिघा, शिळफाटा व बेलापूर येथे प्रवेशद्वार उभारण्यासाठी फक्त १ लाख रूपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये गावठाणांमध्ये प्रवेशद्वार उभारण्याची तरतूदच केलेली नाही. यामुळे प्रशासनाला शहराच्या प्रवेशद्वारावरही स्वागत कमानी उभारायच्या नाहीत. यामुळे गावठाणांच्या प्रवेशद्वारांचा प्रश्नच उरलेला नाही. घणसोलीमधील वॉक विथ कमिशनर उपक्रमामध्ये तळवलीमधील काही ग्रामस्थांनी प्रवेशद्वार उभारण्यासाठी परवानगी मिळावी अशी मागणी केली होती. पण आयुक्तांनी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला होता. अत्यावश्यक सुविधांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. पण दुसरीकडे स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली रंगरंगोटीवर लाखो रूपये खर्च केले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत. (प्रतिनिधी)