अरुणाचल भवनचे भूखंडवाटप रद्द

अतिथीगृह व एम्पोरिअम उभारणीसाठी सिडकोने राज्याचे भवन उभारण्यासाठी अरुणाचल प्रदेश सरकारला वाशी येथे दिलेल्या भूखंडाचे वाटप सिडकोने रद्द केले आहे.

कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
अतिथीगृह व एम्पोरिअम उभारणीसाठी सिडकोने राज्याचे भवन उभारण्यासाठी अरुणाचल प्रदेश सरकारला वाशी येथे दिलेल्या भूखंडाचे वाटप सिडकोने रद्द केले आहे. भूखंडाचा गैरवापर करून सदर इमारतीचा कमर्शिअल वापर करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे सिडकोच्या परवानगीविना ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर त्रयस्त व्यक्तीला दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सिडकोने हा भूखंड रद्द करण्याची कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार सिडकोने वाशी सेक्टर-३० ए येथे विविध राज्यांना त्यांची अतिथीगृहे व एम्पोरिअमची उभारणी करण्यासाठी धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार सिडकोने १ आॅगस्ट १९९७च्या करारानुसार अरुणाचल प्रदेश सरकारला त्यांच्या राज्याचे भवन उभारण्यासाठी वाशीच्या याच परिसरात २३३१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड वितरित केला आहे. अरुणाचल सरकारने या भूखंडावर अतिथीगृह अथवा एम्पोरियमची उभारणी न करता सिडकोच्या परवानगीशिवाय बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर एका बिल्डरला तो देऊन टाकला. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश भवनाच्या या इमारतीत कल्याण ज्वेलर्ससहित इमारतीच्या अन्य मजल्यांवर विविध बिल्डर्स व कंपन्यांनी वाणिज्यिक वापर सुरू केला. याबाबतची माहिती सिडकोला प्राप्त झाल्यानंतर सिडकोने २ मे २०१४ रोजी अरुणाचल प्रदेश शासनास कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागितला होता. सिडकोच्या नोटिसीला अरुणाचल प्रदेश सरकारने ३० जून २०१४ रोजी दिलेले उत्तर करारनाम्यातील अटी व शर्तींशी विसंगत आढळून आले. परिणामी, सिडकोने अरुणाचल सरकारवर कारवाई करण्याचे प्रस्तावित केले. परंतु सिडकोच्या भूखंडाचे भाडेपट्टाधारक असलेले अरुणाचल प्रदेश हे राज्य सरकार असल्याने त्यांच्यावर अटी, शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी काय कारवाई करावी याविषयी महाराष्ट्र शासनाने मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती.
या प्रकरणी शासनस्तरावर वेळोवेळी चर्चा झाल्यानंतर सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी अरुणाचल भवनसाठी वाशी येथे दिलेल्या भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, तशी नोटीस अरुणाचल सरकारला बजावली आहे. ९० दिवसांच्या आत अरुणाचल प्रदेश सरकारने सदर भूखंड सिडकोच्या ताब्यात देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. भूखंडाचा ताबा सिडकोकडे न दिल्यास याविरोधात कारवाईच्या सूचना शहर व्यवस्थापकांना दिल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले आहे.