एपीएमसीचीही अनधिकृत बांधकामे!

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाच्या साहाय्याने प्रचंड अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. व्यापाऱ्यांबरोबर बाजार समिती प्रशासनानेही पालिकेची परवानगी

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाच्या साहाय्याने प्रचंड अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. व्यापाऱ्यांबरोबर बाजार समिती प्रशासनानेही पालिकेची परवानगी न घेता स्टॉल्स, कँटीनला जागा भाडेतत्त्वावर दिली आहे. माथाडी, वारणार, वाहतूकदार यांच्यासाठी २३ कार्यालये उभारण्यास परवानगी दिली आहे. बांधकामाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविले असून, याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे.
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांवर बुल्डोजर फिरविला जात असताना दुसरीकडे बाजार समितीमध्ये रोज लाखो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणांना अभय दिले जात आहे. बाजार समितीमधील ९५ टक्के व्यापाऱ्यांनी वाढीव बांधकाम केले आहे. परंतु फक्त व्यापाऱ्यांनीच अनधिकृत बांधकाम केले नसून, ही अतिक्रमणाची सुरुवात बाजार समितीच्या प्रशासनानेच सुरू केली आहे. शहरात कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक असते. परंतु बाजार समितीमध्ये पालिकेची परवानगी न घेताच अनेक बांधकामे केली आहेत. भाजी व फळ मार्केटमधील लिलावगृहांना बांधकाम परवानगी (सीसी) घेतलेली नाही. एपीएमसीतील अधीक्षक अभियंता ते कनिष्ठ अभियंता पदापर्यंतच्या १५पेक्षा जास्त तज्ज्ञांनाही परवानगीशिवाय बांधकाम करता येत नाही, हा साधा नियमही कसा माहिती नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनधिकृत बांधकाम असलेल्या लिलावगृहांमध्ये व्यापारी, माथाडी कामगार दिवसभर काम करतात. अपघात झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पाच मार्केटमध्ये जवळपास १५ धार्मिकस्थळे उभारण्यात आली आहेत. यातील एकाही धार्मिक स्थळास अधिकृत जागा दिलेली नाही. फळ मार्केटच्या लिलावगृहाजवळील विंगच्या मागील बाजूला शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे कार्यालय व मंदिर आहे. या मंदिराच्या बाजूला कागदी व लाकडी खोकी बनविण्याचा कारखाना सुरू केला आहे. बाजार समितीने वर्तमानपत्रांत जाहिराती देऊन भाजी व इतर मार्केटमध्ये हॉटेल भाडेतत्त्वावर दिली आहेत. हॉटेलचालकांना त्यांचा माल विकण्यासाठी विस्तारित स्टॉल्सही दिली आहेत. याशिवाय पानटपरी ते टेलीफोन बुथपर्यंत अनेक व्यावसायांसाठी स्टॉल्स तयार करून भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. हे स्टॉल्स उभारतानाही महापालिकेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही.
एपीएमसीने अनधिकृतपणे या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या असून, त्यातून महसूल जमा केला जात आहे. बाजार समितीच्या पाचही मार्केटमध्ये वारणार, माथाडी कामगार, वाहतूकदार यांच्यासाठी ५० ते १०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून दिली आहे.

प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई, व्यापाऱ्यांना अभय
नवी मुंबई वसविण्यासाठी येथील भूमिपुत्रांनी त्यांची १०० टक्के जागा शासनाला दिली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये गावठाण व गावठाण परिसरामध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर सिडको व महापालिका बुलडोजर फिरवत आहे. परंतु मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मसाला व धान्य मार्केटमध्ये करोडो रुपये कमविणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी बिनधास्तपणे अतिक्रमण केले आहे. विनापरवाना एक मजल्याचे वाढीव बांधकाम केले आहे. सिडको व महानगरपालिकेने अद्याप एकही व्यापाऱ्याच्या गाळ्यावर कारवाई केलेली नाही.

व्यापाऱ्यांना आठवले माथाडी कामगार
मसाला मार्केटमध्ये महापालिकेने आयोजित केलेली अतिक्रमणविरोधी पथकाची मोहीम दोन वेळा थांबवावी लागली. पोलीस बंदोबस्त नसल्यामुळे आतापर्यंत कारवाई पूर्ण झाली नाही. वास्तविक मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी अनेक वेळा कामगारविरोधी भूमिका घेतली आहे. साखरेसह सुकामेवा बाजार समितीमधून वगळला आहे. भाजी, फळ व कांदा मार्केटच्या आंदोलनामध्ये मसाला व धान्य मार्केटच्या व्यापाऱ्यांनी सहभाग घेतला नाही.

आज हातोडा पडणार !
बाजारसमितीच्या मसाला मार्केटमध्ये व्यापाऱ्यांनी प्रचंड अतिक्रमण केले आहे. महापालिकेने १६ मे रोजी अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम आयोजित केली होती. परंतु व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे कारवाई थांबवावी लागली होती. यानंतर २ जून रोजी कारवाई केली जाणार होती. परंतु पोलिसांनी आयत्यावेळी बंदोबस्त नाकारल्यामुळे कारवाई थांबवावी लागली होती. आता १४ जून रोजी महापालिकेने डी विंगवर कारवाई आयोजित केली आहे. यावेळी कारवाई होणार का, याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.