एपीएमसी निवडणुका विधानसभेनंतर होणार

पाच वर्षांचा विलंब; प्रशासनाने न्यायालयात सादर केले वेळापत्रक

- नामदेव मोरे नवी मुंबई : पाच वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकीचे वेळापत्रक उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर बाजारसमितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविली जाणार असून, २९ फेब्रुवारी, २०२०ला मतदान होणार आहे.आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीची ओळख आहे. देशभरातून कृषी माल याठिकाणी विक्रीसाठी येत असतो. येथील पाच प्रमुख मार्केटमधून वर्षाला १० ते १५ हजार कोटी रूपयांची उलाढाल होत असून १ लाख नागरिकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त झाला आहे. मागील काही वर्षांपासून बाजारसमितीमधील अडचणी वाढत चालल्या आहेत. डिसेंबर २००८ मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आली होती. डिसेंबर २०१३ ला संचालक मंडळाची मुदत संपली परंतु शासनाने पुन्हा निवडणूक वेळेत घेतली नाही. एक वर्ष विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आली. याविषयी व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर शासनाने डिसेंबर २०१४ मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती केली. प्रशासकांची नियुक्ती केल्यानंतर एक वर्षात निवडणूका होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु प्रत्यक्षात निवडणूका न घेता प्रशासकांना मुदत वाढ देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय मंंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली होती. १० लाख रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामाला न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यामुळे पाच वर्षामध्ये महत्वाची कामे करता आली नाहीत. न्यायालयानेही शासनाला निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक कार्यक्रम तयार करून तो न्यायालयात सादर केला आहे. यामुळे पाच वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणूका पुन्हा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधानसभा निवडणूका झाल्या की याविषयीची कार्यवाही सुरू होणार आहे. ३० नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे. २४ जानेवारी २०२० पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात केली जाईल.रखडलेले प्रश्न मार्गी लागणारएपीएमसीमधील प्रशासकीय मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे बाजारसमितीमधील अनेक महत्वाचे प्रश्न रखडले आहेत. नवीन कोल्ड स्टोरेज, मॅफ्को कडून मिळालेल्या भूखंडाचा विकास, कांदा बटाटा मार्केटची पुनर्बांधनी, फळ मार्केटमधील नवीन इमारतीमधील जागा वाटप, भाजी मार्केटच्या बाजूला बांधलेले नवीन मार्केटमधील गाळ्यांचे वितरण व इतर प्रश्न निवडणूका झाल्यानंतर मार्गी लागू शकतात.पूर्वीची रचना कायम राहणार : संचालक मंडळाची पूर्वीचीच रचना कायम राहणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातून प्रत्येकी दोन याप्रमाणे १२ शेतकरी प्रतिनिधी, पाच व्यापारी प्रतिनिधी, एक माथाडी कामगार प्रतिनिधी, मुंबई व नवी मुंबई महानगरपालिकेचा प्रतिनिधी व पाच शासननियुक्त प्रतिनिधी अशीच रचना राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.