नवी मुंबई : ५ डिसेंबर २०१६ रोजी आलेल्या शासन निर्णयानुसार महापालिका शाळेतील मुलांचे आणि वडिलांचे बँक खाते उघडणे बंधकारक असून या खात्यात शालेय साहित्याकरिता लागणारी रक्कम जमा होणार आहे. मात्र शासन नियमांचे उल्लंघन करत शाळांमध्ये गणवेशाचे वाटप सुरु असल्याचा प्रकार शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीतच्या बैठकीत उघडकीस आला. अनेक शाळांमध्ये ठेकेदारांकडून शालेय गणवेश पुरविले जात असून त्याचे अधिकार कुणी दिलेत, असा जाब शिक्षण विभागाला विचारण्यात आला.शहरातील काही विभागांमधील शाळांमध्ये आतापर्यंत ६० टक्के शालेय गणवेशाचे वाटप झाल्याची माहिती नगरसेवक जे.डी. सुतार यांनी दिली. शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवत शिक्षण विभागाचा मनमानी कारभार सुरु असल्याची प्रतिक्रिया सदस्यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना कोणत्या पुरवठादाराकडून शालेय साहित्य खरेदी करावे याचे बंधन नसून प्रत्यक्षात मात्र शाळांमध्ये ठेकेदाराकडून साहित्य पुरविले जात असल्याने शासनाचा हा निर्णय फसल्याचे प्रतिक्रिया नगरसेवक एम.के. मढवी यांनी व्यक्त केली. पालकांनी खरेदी केलेल्या साहित्याचे बिल कच्चे असेल अथवा पक्के याबाबत अजूनही शिक्षण विभागाचा निर्णय झालेला नसल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. शिक्षणाधिकारी संदीप सांगवी यांनी याबाबत कसलीही तक्रार न आल्याचे स्पष्ट करत शिक्षण विभागाची बाजू मांडली. मात्र सदस्यांनी ते धुडकावून लावत सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे बँक खात्याबाबत माहिती मागितली असता ३९,००० विद्यार्थ्यांपैकी २८,००० विद्यार्थ्यांनी संयुक्त बँक खाते उघडल्याचे प्रतिपादन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले. अशा अधिकाऱ्यांना प्रशासन पाठीशी घालत असल्याची टीका सभापती शिवराम पाटील यांनी केली. ज्या शाळांमध्ये शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे अशा शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर काय कारवाई केली जाणार, असा प्रश्न सुतार यांनी उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)
नियम डावलून शालेय साहित्याचे वाटप
By admin | Updated: March 20, 2017 02:19 IST