मोरबेची ९५ एकर जमीन गायब

धरण विकत घेतले तेव्हा तेथील १९५ एकर जमीनही मनपाच्या ताब्यात होती. परंतु आता १०० एकर जमीन असल्याचा उल्लेख प्रशासनाने केला आहे

नवी मुंबई : धरण विकत घेतले तेव्हा तेथील १९५ एकर जमीनही मनपाच्या ताब्यात होती. परंतु आता १०० एकर जमीन असल्याचा उल्लेख प्रशासनाने केला आहे. उर्वरित ९५ एकर जमीन कुठे गेली, असा प्रश्न शिवसेना नगरसेवक एम. के. मढवी यांनी उपस्थित केला आहे.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी मढवी यांनी पालिकेच्या अनागोंदी कारभारावर टीका केली. मोरबे धरण परिसरातील ९५ एकर जमीन गायब झाली आहे. धरण विकत घेताना त्या परिसरातील १२५ एकर जमीन पालिकेच्या ताब्यात असल्याचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता खाडीलकर यांनी सांगितले होते. फेब्रुवारी २०११ मध्ये धरण परिसरात ३७५ कोटी रुपये खर्च करुन सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या प्रस्तावमध्ये धरण परिसरात १२५ एकर जमीन असल्याचा उल्लेख केला होता.
६ ते ७ वर्षांत ७० एकर जमीन अचानक गायब कशी झाली, अशी विचारणा केली. २०१६ -१७ या अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्तांनी मोरबेला १०० एकर जमीन असल्याचा उल्लेख केला आहे. एकूण ९५ एकर जमीन कोणत्या घशात घातली, कोणाचे फार्महाऊस तेथे बांधले जाणार आहेत, अशी विचारणा केली.
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने एसपीव्ही प्रणालीला विरोध करून स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला
विरोध केला होता. परंतु
यांनीच मोरबे परिसरामध्ये
सौरऊर्जा प्रकल्प राबविताना एसीपीव्हीला मंजुरी दिली आहे. सत्ताधारी सोयीप्रमाणे भूमिका घेत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. जनतेच्या पैशाची सुरू असलेली लूट थांबविण्याची मागणी त्यांनी केली.