सिडकोचे ५१ एकर क्षेत्र झाले ‘अतिक्रमणमुक्त’, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाची वर्षभरातील कामगिरी
By कमलाकर कांबळे | Updated: January 2, 2025 12:46 IST2025-01-02T12:45:21+5:302025-01-02T12:46:48+5:30
सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने ही कामगिरी केली आहे. मागील काही वर्षातील ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे.

सिडकोचे ५१ एकर क्षेत्र झाले ‘अतिक्रमणमुक्त’, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाची वर्षभरातील कामगिरी
नवी मुंबई : मागील वर्षात अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणाविरोधात सिडकोने प्रभावी मोहीम राबविली आहे. याअंतर्गत २,१०२ बांधकामांवर कारवाई करून ५१ एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे. सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने ही कामगिरी केली आहे. मागील काही वर्षातील ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे.
सिडकोचे अधिकार क्षेत्र असलेल्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सिडकोचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नैना क्षेत्रातही भूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. सिडको संपादित जमिनीवर विनापरवाना सर्रास बांधकामे केली जात आहेत. त्यामुळे सिडकोची डोकेदुखी वाढली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा दृष्टीपथात आला आहे. पुढील चार महिन्यात या विमानतळावरून प्रवासी विमानाचे थेट उड्डाण होणार आहे. मात्र, अनियंत्रित उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांमुळे शहराला बकालपण येत आहे.
अनधिकृत बांधकामांमुळे सिडकोची लॅण्ड बँकही कमी होत आहे. सिडकोचे त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई करण्याचे निर्देश संबधित विभागाला दिले होते.
पक्क्या २,१०२ बांधकामांवर कारवाई
सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात ९ नियंत्रक, २० भूमाफक, ३५ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, २३ सुरक्षा अधिकारी आणि महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १७ सुरक्षारक्षक असा फौजफाटा आहे. मात्र, नवी मुंबई शहराचा विस्तार आणि अनधिकृत बांधकामांचा वाढता वेग पाहता उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे आहे. त्यानंतरही या विभागाने दमदार कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षात २,१६० बांधकामांना नोटिसा बजावून त्यापैकी अतिक्रमणासह पक्क्या २,१०२ बांधकामांवर कारवाई केली.
न्यायालयीन प्रकरणासाठी विशेष नियोजन
अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायालयात आहेत. कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित बांधकामधारक न्यायालयाचा आधार घेतात. अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ती प्रभावी ठरल्याचे दिसून आले आहे. तसेच पोलिस विभागाशी उत्तम समन्वय साधल्याने मोहिमेसाठी वेळोवेळी पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध झाल्याने कारवाईत फारसा अडथळा आला नाही.