द्रोणागिरीतील २६८ प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार दिलासा, दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेला लागणार पूर्णविराम

द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडवाटपाचा बोजवारा उडाला आहे.

नवी मुंबई : द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडवाटपाचा बोजवारा उडाला आहे. दहा वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २६८ प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे. सिडकोने यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मागील दहा वर्षांपासून भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रकरणावर २ मार्चपासून सिडकोने सुनावणी सुरू केली आहे. ही सुनावणी २० मार्चपर्यंत चालणार आहे.
साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडवाटपाचे नियोजन करणाऱ्या प्लानिंग विभागाच्या अक्षम्य चुकीचा फटका प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. भूखंड इरादित करूनही त्याचा ताबा प्रकल्पग्रस्तांना मिळाला नाही. कारण इरादित झालेले अनेक भूखंड खारफुटी आणि सीआरझेडमध्ये मोडत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी ते घेण्यास नकार दिला होता. हे भूखंड बदलून मिळावेत, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा मागील दहा वर्षांपासून सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू आहे. याची दखल घेत दीड वर्षापूर्वी सिडकोने द्रोणागिरीतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सोडत काढली. ५०० भूखंड इरादित करण्यात आले; परंतु आजतागायत त्यांचे वाटप झाले नाही.
दरम्यान, द्रोणागिरी परिसरात खाडीचे पाणी शिरून अनेक ठिकाणी खारफुटी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोची २५ हेक्टरहून अधिक जागा बाधित झाली आहे. परिणामी, प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडवाटप करण्याच्या प्रक्रियेत सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे. असे असले तरी यासंदर्भात सिडकोने आता सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मागील दहा वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या इरादित भूखंडवाटपाचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या दृष्टीने कंबर कसली आहे. त्यानुसार २ मार्चपासून संबंधित भूखंडधारकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. या सुनावणीत पात्र ठरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्याची सिडकोची योजना आहे.