अग्निशमन दलातील ४१९ पदांना मंजुरी

महापालिकेच्या अग्निशमन दलामध्ये अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे मोठी आग लागल्यास ती विझविताना तारेवरची कसरत करावी लागत होती.

नवी मुंबई : महापालिकेच्या अग्निशमन दलामध्ये अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे मोठी आग लागल्यास ती विझविताना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. कर्मचारी भरतीला परवानगी मिळावी यासाठी २००७ पासून पालिका शासनाकडे पाठपुरावा करत होती. आयुक्तांनी पदभार स्वीकारताच शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने ४१९ पदांना मंजुरी मिळाली असल्याने अग्निशमन दल सक्षम होणार आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर १ एप्रिल १९९९ मध्ये सिडकोचे अग्निशमन दल महापालिकेकडे हस्तांतर झाले. तेव्हा फक्त ५६ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मंजुरी होती. १५ वर्षामध्ये शहराची लोकसंख्या १२ लाखपेक्षा जास्त झाली. याशिवाय ठाणे बेलापूर औद्योगिक वसाहत व दक्षिण नवी मुंबई, तळोजा एमआयडीसीपर्यंत आग लागल्यानंतर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाला धाव घ्यावी लागते. मनुष्यबळ कमी असल्याने मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर तारेवरची कसरत करावी लागत होती. कर्मचारी भरतीसाठी २००७ पासून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. शासन मंजुरीच्या अधीन राहून जवळपास ८४ कर्मचाऱ्यांची भरती केल्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये १४० कर्मचारी झाले होते. परंतु शहराचा होणारा विकास व कर्मचाऱ्यांची संख्या यामध्ये प्रचंड तफावत होती. अग्निशमन दलाचे उपआयुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर, यापूर्वीचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय राणे यांनी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू केला होता.
महापालिकेने दोन वर्षांपासून शासनाकडे अग्निशमन दलासाठी विविध संवर्गातील पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविला होता. सिडकोकडून १५ वर्षांपूर्वी अग्निशमन केंद्र हस्तांतर झाल्यानंतर शहराची झालेली वाढ, सद्यस्थितीमध्ये असलेली अग्निशमन केंद्र व
भविष्यात सुरू करण्यात येणारी नवीन केंद्र यांचा तपशील दिला होता. महापालिकेच्या प्रस्तावावर महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभागाचे संचालक यांनीही शिफारस केली होती. शहराची गरज लक्षात घेवून शासनाने ४१९ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांसह फायरमन ते लिपिकापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा संबंध आहे. तुकाराम मुंढे यांनी
आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्व विभागांची बैठक घेतली होती. अग्निशमन दलाचा आढावा घेताना अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या लक्षात आली. त्यांनी तत्काळ शासनस्तरावर स्वत: संपर्क साधून हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर होणे का आवश्यक आहे याचे सादरीकरण केले. यामुळे जवळपास आठ वर्षांपासूनचा हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. ठाणे बेलापूर रोडच्या रूंदीकरणानंतर आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरचा हा सर्वात मोठा निर्णय आहे.