नारायण जाधव
नवी मुंबई : देशात रेल्वेद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीत मैलाचा दगड ठरणारा जेएनपीटी ते दादरी मार्गे दिल्ली या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे काम कोविडमुळे रखडले हाेते.
कोविडची साथ आटोक्यात आल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने या मार्गाचे महाराष्ट्रातील जेएनपीटीपासूनचे काम वेगाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हा दुपदरी मार्ग टाकण्यासाठी ३०४३ खारफुटींची कत्तल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे त्यावर लक्ष असल्याने सीआरझेड प्राधिकरणाने १० नोव्हेंबर रोजी तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरकरिता यापूर्वी २०१४ मध्ये सात वर्षांकरिता सीआरझेडचे ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावेळी ५४३ खारफुटींची कत्तल करण्यासही मान्यता मिळाली होती.
तीन वर्षांची हवी मुदतवाढn सीआरझेडच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची मुदत नोव्हेंबर २०२१ मध्येच संपली आहे. यामुळे पुन्हा नव्याने ती वाढवून मिळण्यासाठी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरने अर्ज केला आहे. n शिवाय या दरम्यान बाधित होणाऱ्या खारफुटींची संख्या ३०४३ झाली असून, ती ताेडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्येच परवानगी दिली आहे. n त्यानुसार सीआरझेड प्रमाणपत्रास तीन वर्षांकरिता मुदतवाढ मागितली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्षजेएनपीटी ते दादरी या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर हा अतिमहत्त्वाचा प्रकल्प असून, त्यावर पंतप्रधान कार्यालय लक्ष ठेवून आहे. विविध देशांतून समुद्र मार्गे येणाऱ्या मालाची उत्तर भारतात वेगाने वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने हा मार्ग खूप महत्त्वाचा मानला जातो. यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाने तो वेळेत पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला आहे. यामुळे पुढे कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सीआरझेड प्राधिकरणाने १० नोव्हेंबर रोजी अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रिय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
१० हजार कंटेनरच्या इंधनाची बचतया मार्गावरील एका मालवाहू रेल्वेची ४०० ट्रकच्या समतुल्य भार वाहून नेण्याची असणार आहे. अशा २५ रेल्वे दररोज १०००० कंटेनर क्षमतेची मालवाहतूक करू शकतात. यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर रोजच्या १० हजार ट्रकला लागणाऱ्या इंधनाची बचत होणार आहे. शिवाय रस्त्यांवरील भार कमी होऊन वेळेत लक्षणीय बचत होणार आहे.
पाच कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्पजेएनपीटी ते दिल्लीपर्यंतच्या या फ्रेट कॉरिडॉरच्या मार्गाआड येणाऱ्या वृक्षांचीही मोठ्या संख्येने कत्तल झालेली असून, पुढच्या टप्प्यात ती आणखी होणार आहे. ही भरपाई भरून काढण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने या १४८३ किमी मार्गाच्या दुतर्फा पाच कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला आहे.