पदपथ, रस्त्यांवर वर्षाला ३०० कोटींचा खर्च

रस्ते, पदपथ, गटारांची दुरुस्ती व निर्मिती करण्यावर महापालिकेने पाच वर्षांत तब्बल १५५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. प्रत्येक वर्षी सरासरी ३०० कोटींचा खर्च होत आहे. एवढा प्रचंड

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई

रस्ते, पदपथ, गटारांची दुरुस्ती व निर्मिती करण्यावर महापालिकेने पाच वर्षांत तब्बल १५५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. प्रत्येक वर्षी सरासरी ३०० कोटींचा खर्च होत आहे. एवढा प्रचंड खर्च होऊनही रस्ते चालण्यासाठी उपलब्ध नाहीत. महत्त्वाच्या सर्व पदपथांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले असून त्यांना हटविण्यात पालिकेला अपयश आले आहे.
रस्ते व पदपथावरील सर्व फेरीवाल्यांना हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. न्यायालयानेच आदेश दिल्यामुळे आता महापालिका रस्ते, पदपथ व मोक्याच्या ठिकाणी बसविलेल्या फेरीवाल्यांना हटविणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वास्तविक शहरवासीयांच्या सुविधेसाठी चांगले रस्ते व पदपथ तयार करण्याचे काम अभियांत्रिकी विभागाकडून केले जात आहे. इतर शहरांच्या तुलनेमध्ये नवी मुंबईमधील पदपथांची स्थिती चांगली आहे; पण यानंतरही त्यांचा वापर नागरिकांना करता येत नाही. कारण, बहुतांश ठिकाणी रोडवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. कोपरखैरणेमधील गुलाब सन्स डेरी ते सेक्टर १५मध्ये जाणाऱ्या रोडवर दोन्ही बाजूला फेरीवाले बसलेले असतात. नेरुळ रेल्वेस्टेशनच्या बाहेरही रोडवर व दुभाजकावरही फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. सानपाडा रेल्वेस्टेशनच्या बाहेर व मॅफ्को मार्केटजवळही पदपथांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. शहरात सर्वच विभागांमध्ये हीच स्थिती आहे. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण नाही तेथे गटारांवर झाकणेच नसल्याने पदपथावरून चालता येत नाही. गटारांची स्थितीही तशीच आहे. पावसाळी पाणी वाहून नेण्यासाठी तयार केलेल्या गटारांमध्ये बारमाही पाणी असते. अनेक हॉटेल व इतर ठिकाणचे सांडपाणी गटारात सोडले जात आहे.
पदपथांची देखभाल, दुरुस्ती करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी १०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च होत आहे. नवीन रस्ते व पदपथ बांधण्यासाठीही १०० ते ११५ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये रस्ते व पदपथ तयार करण्यासाठी व नवीन बांधण्यासाठी २५ ते १०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. नाल्यांची दुरुस्ती करण्यावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये सर्वाधिक खर्च रस्ते, पदपथ व गटारांवर खर्च होत आहे. सरासरी प्रत्येकी वर्षी ३०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च होत आहेत; पण एवढा खर्च करूनही नागरिकांना पदपथावरून चालता येत नाही. रोडवरही अनेक ठिकाणी फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्याच्यांवर कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.

विभाग कार्यालयाचा वरदहस्त
शहरातील फेरीवाल्यांना विभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचेच अभय असल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. ज्या विभागात कारवाई करणार त्या विभागामध्ये कारवाईपूर्वीच फेरीवाल्यांना फोन करून कारवाई होणार असल्याचा निरोप सांगितला जातो. कारवाई सातत्याने करण्याचे आदेश असतील, तर थोडे दिवस व्यवसाय बंद ठेवण्याचेही सांगितले जात आहे. पालिकेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांमुळेच फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे.

लोकप्रतिनिधींचाही हात
शहरात काही ठिकाणी फेरीवाल्यांना राजकीय नेत्यांचे अभय मिळत आहे. फेरीवाल्यांना जागावाटप करून देण्यापासून त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे कामही अनेक जण करत आहेत. फेरीवाल्यांकडून वसुली करणाऱ्यांचेही प्रमाण वाढत असून राजकीय व प्रशासकीय वरदहस्त असल्यामुळेच पदपथ व रोडवरील अतिक्रमण हटविणे अशक्य होत आहे.