नारायण जाधव
नवी मुंबई : नवी मुंबईसह राज्यभरातील पोलिसांना हक्काचा निवारा मिळावा, यासाठी गृह विभागाने पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाची स्थापना केली आहे. सध्या राज्यभरातील ७,९५० पोलिसांनी गृह कर्जासाठी अर्ज केले असून, त्यासाठी २,०१२ कोटींची गरज आहे. मात्र, एवढी मोठी रक्कम उभारणे सरकारला शक्य नसल्याने शासनाने खासगी बँकांसह वित्त संस्थांकडून कर्ज घेण्याची आपली योजना पुन्हा सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यभरातील पोलिसांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाने १० एप्रिल २०१७ रोजी विशेष निर्णय घेऊन राज्यभरातील पोलिसांना खासगी बँका आणि वित्त संस्थांकडून गृहकर्ज घेण्यास मंजुरी दिली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत खासगी बँका आणि वित्त संस्थांकडून कर्ज घेऊन ५,०१७ पोलिसांना गृहबांधणी अग्रीम वितरित केले आहे. मात्र, ६ जून २०२२ रोजी खासगी बँका आणि वित्त संस्थांकडून कर्ज घेण्याऐवजी पोलिसांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरबांधणी अग्रीम योजना सुरू केली आहे.
परंतु, शासनाच्या अहवालानुसार २०२३-२४ या वर्षात ७,९५० पोलिसांच्या घरांसाठी २,०१२ कोटींची गरज भासणार आहे. एवढी मोठी रक्कम या वर्षात किंवा येत्या दोन वर्षांत उभारणे सरकारला शक्य नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. यामुळे आपलाच ६ जून २०२२ रोजी घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की विद्यमान सरकारवर ओढवली आहे. यानुसार सरकारने १० एप्रिल २०१७ रोजीच्या विशेष निर्णयानुसार राज्यभरातील पोलिसांना खासगी बँका आणि वित्त संस्थांकडून गृहकर्ज घेण्यास पुन्हा मंजुरी दिली आहे. यासाठी पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण मंडळ नोडल एजन्सीचे काम पाहणार असल्याचे सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घेतलेल्या निर्णयात म्हटले आहे. याशिवाय या योजनेची नीट अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संबंधित प्रतिनिधींची समिती गठित करण्यास आणि या योजनेंतर्गत घेतलेल्या कर्जावर व्याजाची रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यभरातील पोलिसांना पुन्हा गृहकर्ज घेता येणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे.