योगेश पिंगळे -नवी मुंबई : आर्थिकदृृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या आरटीई योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या वर्षी नवी मुंबई शहरात दोन हजार ४५ जागांसाठी १७,४९१ अर्ज प्राप्त झाले होते, परंतु प्रवेश निश्चित झालेल्या ८३५ विद्यार्थ्यांनी विविध कारणांमुळे प्रवेश घेण्याकडे पाठ फिरविली आहे.
सर्वच स्तरांतील पालक या प्रकियेत सहभागी होत असल्याने गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहत आहेत.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमनुसार, सर्वच शाळांमध्ये आर्थिकदृृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या वर्षी लॉकडाऊनमुळे निवड यादीतील विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी विलंबाने सुरू झाली. नवी मुंबईत दोन हजार ४५ जागांसाठी १७,४९१ अर्ज प्राप्त झाले. ८३५ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश विविध कारणांमुळे होऊ शकले नाही.
शहरातील खासगी मोठ्या शाळांमध्ये पाल्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेले अनेक पालक खोटा उत्पन्नाचा दाखला दाखवतात. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ आवश्यक आहे, असे गरीब घरातील विद्यार्थी मात्र वंचित राहात आहेत.
तक्रार क्रमांक 1 -लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता मिळाल्यावर, अनेक विद्यार्थी मूळगावी गेले होते. ते अद्याप परतलेले नाहीत, त्यामुळे निवड होऊनही अनेक विद्यार्थांनी प्रवेश घेतलेले नाहीत.
तक्रार क्रमांक 2 -आरटीई प्रक्रियेला विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणार का? या भीतीने पालकांनी आपल्या पाल्यांचे इतर शाळांमध्ये प्रवेश घेतले. त्यामुळे निवड होऊनही अनेक विद्यार्थांनी प्रवेश घेतले नाहीत.
शासनाने मुदत वाढवली -आरटीईअंतर्गत प्रवेश निश्चित झालेले पालक आणि विद्यार्थी गावी असल्याने, ऑनलाइन पद्धतीने कागदपत्रे पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या प्रक्रियेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत, तसेच या वर्षी शासनाच्या माध्यमातून मुदत वाढवली होती.- योगेश कडुसकर (उपायुक्त, शिक्षण विभाग, न.मुं.म.पा.)