कमलाकर कांबळे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : सीआरझेड-२ क्षेत्रात समावेश झालेल्या शहरातील ‘त्या’ ११९ इमारतींतील रहिवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या इमारती सीआरझेड-२ मध्ये येत असल्याचे कारण देत, महापालिकेने त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारले आहे. त्यामुळे या इमारती कायदेशीररीत्या अनधिकृत ठरल्या आहेत; परंतु केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाकडून अलीकडेच राज्य पर्यावरण विभागाला एका प्रकरणात मिळालेल्या निर्देशानुसार या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. सिडकोने पामबीच मार्गावर निविदा काढून विकासकांना भूखंड दिले. या भूखंडांच्या विकासासाठी महापालिकेने नियमानुसार बांधकाम परवानगीही दिली. सध्या या इमारती बांधून पूर्ण झाल्या असून, त्यांचा रहिवासी निवासी वापर सुरू आहे. असे असले तरी २0११मध्ये सीआरझेड कायद्यात सुधारणा करून सागरी किनार्‍याची र्मयादा वाढविल्याने या इमारती सीआरझेडच्या कात्रीत अडकल्या. त्यामुळे महापालिकेने या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दर्शविला. शहरात अशा प्रकारच्या ११९ इमारती असून, त्यांना सीआरझेड-२ मधून वगळावे, यासाठी संबंधित विकासकांचा पर्यावरण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रयत्नांना आता यश मिळताना दिसत आहे. पामबीच मार्गावरील नेरुळ येथे मायकॉनिक स्ट्रक्चर्स या इमारतीचा भूखंड सीआरझेड क्षेत्रात मोडत नसल्याचे भारत सरकारच्या मीनिस्ट्री ऑफ एनव्हार्मेंट व फॉरेस्ट विभागाने राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिवांना कळविले आहे. त्यामुळे सदर इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याचा फायदा सीआरझेड-२च्या फेर्‍यात अडकलेल्या उर्वरित इमारतींना होणार आहे. पर्यावरण अधिनियम १८५६ नुसार सिडकोने १९ फेब्रुवारी १९९१ रोजी जाहीर केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये नवी मुंबई क्षेत्रातील समुद्राची उच्चतम भरती रेषा अर्थात हाय टाइड लाइन (एचटीएल) जाहीर केली होती. त्यानंतर पामबीच मार्गाची निर्मिती करण्यात आली. या पामबीच मार्गाची पश्‍चिमेकडील बाजू खारफुटी व सीआरझेड क्षेत्रात मोडत असल्याने तेथे कोणत्याही प्रकारची विकासकामे झालेली नाहीत. तर या मार्गाच्या अलीकडील बाजूस मात्र सिडकोने निविदा काढून भूखंडांची विक्र ी करून करोडो रुपये कमविले. त्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी देऊन नवी मुंबई महापालिकेने विकास शुल्कापोटी कोट्यवधी रुपये वसूल केले, असे असताना अचानक सदर भूखंड सीआरझेड क्षेत्र-२मध्ये मोडत असल्याचे कारण सांगत, ११९ इमारतींना नोटिसा बजावून महापालिकेने विकासकांच्या मानगुटीवर एमसीझेडएमएचे भूत बसवून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. याबाबतची खरी परिस्थिती वारंवार राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या निदर्शनास आणूनदेखील पर्यावरण विभागाने अद्याप सीआरझेड क्लिअरन्स दिलेला नाही. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण विभागाने राज्य पर्यावरण विभागाला दिलेल्या निर्देशामुळे त्या ११९ इमारतींच्या विकासकांना व त्यात राहणार्‍या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘त्या’ ११९ इमारतींना मिळणार दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2017 5:58 AM
इमारती सीआरझेड-२ मध्ये येत असल्याचे कारण देत, महापालिकेने त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारले आहे. त्यामुळे या इमारती कायदेशीररीत्या अनधिकृत ठरल्या आहेत; परंतु केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाकडून अलीकडेच राज्य पर्यावरण विभागाला एका प्रकरणात मिळालेल्या निर्देशानुसार या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
‘त्या’ ११९ इमारतींना मिळणार दिलासा
ठळक मुद्देसीआरझेड क्लिअरन्स दृष्टिपथात केंद्रीय पर्यावरण विभागाची सकारात्मक कार्यवाही