Rahul Gandhi : संविधान दिनाचे औचित्य साधून दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियमवर काँग्रेसने एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला संबोधित करताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी दलित आणि जात जनगणनेबाबत बोलत होते. यावेळी अचानक लाईट गेल्यामुळे त्यांचे माईक बंद पकडले. काही वेळानंतर लाईट आल्यावर राहुल गांधींनी भाजपवर निशाणा साधला. 'तुम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी, माईक बंद केला, तरी मला गप्प करू शकणार नाहीत. मला जे बोलायचे आहे, ते मी बोलेन. नरेंद्र मोदीजींनी संविधान वाचले असते, तर असे वागले नसते,' अशी टीका राहुल गांधींनी केली.
'संविधान हा सत्य आणि अहिंसेचा ग्रंथ आहे. संविधान हिंसाचाराला परवानगी देत नाही. यामध्ये आंबेडकर, फुले, विवेकानंद, बुद्ध इत्यादी महान विचारवंतांची विचारसरणी पाहायला मिळते. हिंसा करावी, असे त्यात लिहिले आहे का? कोणालाही घाबरवायचे आणि अहिंसेचा मार्ग दाखवायचा, हे भारताचे सत्य आहे का? काही दिवसांपूर्वीच तेलंगणामध्ये जातीगणनेचे काम सुरू झाले. प्रथमच जातिसंवेदनांचा सार्वजनिक प्रयोग करण्यात आला. त्यात लाखो दलित आणि सर्व मागासवर्गीय लोक सहभागी झाले होते. येत्या काळात जिथे जिथे आपले सरकार येईल तिथे जात जनगणना करू,' असा दावाही राहुल गांधींनी यावेळी केला.
ते पुढे म्हणाले, 'तुम्हाला कुठेही कंपन्यांचे मालक दलित किंवा ओबीसी सापडणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कधीच संविधान वाचले नाही, हे मी गॅरंटीने सांगतो. भारताची हजारो वर्षांची विचारधारा अन् शाहू, फुले, आंबेडकर आणि भगवान बुद्धांच्या 21व्या शतकातील सामाजिक सक्षमीकरणाचे सत्य यात आहे. तुम्ही कोणत्याही राज्यात जा...केरळमध्ये नारायण गुरुजी, कर्नाटकात बसवण्णा, महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज...प्रत्येक राज्यातील महापुरुषांचे विचार यात सापडतील.'
'यात कठे सावरकरांचा आवाज दिसतो का? यात कुठे हिंसेचा वापर करावा, असे लिहिले आहे का? माणसाला मारावे, घाबरावे...असे कुठे लिहिले आहे का? हे सत्य आणि अहिंसेचे पुस्तक आहे. हे भारताचे सत्य आहे आणि ते अहिंसेचा मार्ग दाखवते. आज भारताच्या लोकसंख्येपैकी 15 टक्के दलित, 8 टक्के आदिवासी, 15 टक्के अल्पसंख्याक आहेत. पण मागासवर्गीय लोकांची संख्या किती आहे? कोणालाच माहीत नाही.'
'देशात मागासवर्गीयांची संख्या 50 टक्के असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे, तर काहीजण वेगवेगळी आकडेवारी देतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी आकडेवारी नोंदवली जाते. आपण 50 टक्के मागासवर्गीय, 15 टक्के दलित, सुमारे 8 टक्के आदिवासी आणि 15 टक्के अल्पसंख्याकांचा समावेश केला, तर देशातील जवळपास 90 टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय आहे. भारतात दररोज आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीय तरुण इंजिनिअर, डॉक्टर, वकील, आयएएस होण्याचे स्वप्न पाहतो. पण देशाची संपूर्ण व्यवस्था मागासलेले लोक, दलित आणि आदिवासी यांच्या विरोधात उभी आहे. तसे नसते तर देशातील 200 मोठ्या कंपन्यांच्या मालकांच्या यादीत दलित लोक सापडले असते. ज्या राज्यात आमचे सरकार येईल, तिथे आम्ही जात जनगणना करू,' असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.