तुम्ही लोकशाहीची पाळंमुळं कापताय, उत्तराखंड हायकोर्टाचा केंद्राला दणका

उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं हरिश रावत सरकारमध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपावर आक्षेप व्यक्त केला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नैनिताल, दि. १८- उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं हरिश रावत सरकारमध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. निलंबित केलेल्या काँग्रेसच्या त्या 9 आमदारांची मतं वेगळी ठेवण्याचाही न्यायालयानं यावेळी सल्ला दिला आहे. हरिश रावत यांनी राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती व्ही. के. बिस्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान अटर्नी जनरलही उपस्थित होते. विधानसभेत विधेयक सादर करत असताना काँग्रेसच्या त्या 9 आमदारांची मतं ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं होतं.
 त्यावर अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी 35 आमदार विधेयकं पास करायची की नाहीत ते ठरवणार का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.