लखनऊ : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर संपूर्ण देशात या कायद्याला विरोध होत आहे. यातच केंद्र सरकारने गेल्या शुक्रवारपासून हा कायदा देशात लागू केला असून, याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचना जारी केल्यानंतर हा कायदा देशात पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशात लागू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसत आहे.
देशात सर्वात आधी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आम्ही लागू करणार आहोत, असे योगी सरकारमधील मंत्री आणि प्रवक्ते सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी शनिवारी सांगितले. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे डिटेल्स राज्याला मिळतील, त्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करणारे सर्वात आधीचे राज्य उत्तर प्रदेश असणार आहे, असे सिद्धार्थनाथ सिंह म्हणाले. दुसरीकडे, योगी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधून आलेल्या शरणार्थींची माहिती घेण्याचे काम सुरु केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2014 पासून जे लोक राहत आहेत, अशा लोकांच्या नावांची यादी तयार करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सरकारने यासंबंधी अद्याप कोणताही लिखित आदेश जारी केला नाही. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी शरणार्थींची माहिती घेण्याचे काम सुरु केले आहे. पिलीभीत जिल्हा प्रशासनाने यासंबंधी आकडे सरकारकडे पाठविले आहेत.
पिलीभीत जिल्ह्यात पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेले शरणार्थी विविध भागात घरे बांधून मोठ्या संख्येने राहत आहेत. तालुका स्तरावर जाऊन अधिकारी शरणार्थींची गणना करत आहेत. आतापर्यंत जवळपास 37 शरणार्थींची माहिती गोळ्या करण्यात आली आहे, ज्यांना नागरिकता दिली जाणार आहे. तसेच,ही माहिती शासनाला पाठविण्यात आल्याचे येथील जिल्हाधिकारी वैभव श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
(नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले मोठे विधान, म्हणाले.... )
( केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी, देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू)