नवी दिल्ली - देश कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत असतानाच दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोजगारदेखील धोक्यात आले आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या क्षेत्रांवर कोरोनामुळे प्रचंड मोठं संकट निर्माण झालं आहे. त्यामुळे कित्येकांच्या डोक्यावर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. अनेकांना रोजगार देणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांना कोरोनाचा थेट फटका बसला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये नोकरी गमावणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक कर्मचारी हे तरुण आहेत किंवा अगदी जुने कर्मचारी आहेत. याच दरम्यान आता धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. कोरोनाकाळात मोठी वाढ झाली आहे अशी माहिती एका रिपोर्टमधून मिळत आहे.
शहरी भागात 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकांसाठी बेरोजगारीचा दर जानेवारी-मार्च 2021 मध्ये 9.3 टक्के झाला, जो गेल्या वर्षी याच कालावधीत 9.1 टक्के होता. नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) च्या लेबर फोर्स सर्व्हेक्षणात ही बाब निश्चित कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. बेरोजगारीचा दर कामगार दलातील बेरोजगार व्यक्तींची टक्केवारी म्हणून परिभाषित केला जातो. 10 व्या नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) नुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2020 मध्ये शहरी भागात 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकांसाठी CWS (वर्तमान साप्ताहिक स्थिती) बेरोजगारीचा दर 10.3 टक्के होता. जानेवारी-मार्च 2021 मध्ये शहरी भागातील (15 वर्षे आणि त्यावरील) महिलांसाठी बेरोजगारीचा दर 11.8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो एका वर्षापूर्वी 10.6 टक्के होता. तर ऑक्टोबर-डिसेंबर 2020 मध्ये ते 13.1 टक्के होते. पुरुषांसाठी, जानेवारी-मार्च 2021 मध्ये ते एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 8.6 टक्क्यांवर स्थिर राहिले. ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये हा बेरोजगारीचा दर 9.5 टक्के होता.
ऑक्टोबर-डिसेंबर 2020 मध्ये बेरोजगारीचा दर 10.3%
ऑक्टोबर-डिसेंबर 2020 मध्ये शहरी भागातील सर्व वयोगटातील बेरोजगारीचा दर 10.3 टक्क्यांवर पोहोचला, जो एका वर्षापूर्वी याच महिन्यांत 7.9 टक्क्यांवर होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) केलेल्या नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणात ही आकडेवारी समोर आली आहे. बेरोजगारी किंवा बेरोजगारीचा दर (यूआर) कामगार दलातील बेरोजगार व्यक्तींची टक्केवारी म्हणून परिभाषित केला जातो. नवव्या पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) नुसार, शहरी भागातील सर्व वयोगटातील बेरोजगारीचा दर जुलै-सप्टेंबर 2020 मध्ये 13.3 टक्के होता.
ऑक्टोबर-डिसेंबर, 2020 या तिमाहीत शहरी भागातील सर्व वयोगटांसाठी श्रमशक्तीचा सहभाग दर 37.3 टक्के असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. तर एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत ते 37.2 टक्के आणि जुलै-सप्टेंबर 2020 या तिमाहीत 37 टक्के होते. कामगार शक्ती लोकसंख्येच्या त्या भागाचा संदर्भ देते जे वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनासाठी आर्थिक गोष्टी पुढे नेण्यासाठी श्रम करतात.
एप्रिल 2017 मध्ये NSO द्वारे PLFS ची सुरुवात केली. PLFS वर आधारित, तीन महिन्यांचे बुलेटिन तयार केले जाते ज्यामध्ये कामगार शक्ती निर्देशकांचा अंदाज येतो. त्यात यूआर, कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर (WPR), श्रमशक्तीचा सहभाग दर (LFPR), सध्याच्या रोजगारावर आधारित कामगारांचे वितरण आणि कामाच्या उद्योगातील व्यापक स्थिती आणि साप्ताहिक स्थिती (CWS) यांसारख्या निर्देशकांचा समावेश होतो.
कोरोनामुळे 10.8 कोटी कामगार झाले गरीब
संयुक्त राष्ट्रसंघाने एका अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे झालेल्या अनपेक्षित विनाशामुळे पुढील वर्षी 20 कोटी लोक बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे आणि 10.8 दशलक्ष कामगार 'गरीब किंवा अत्यंत गरीब' या श्रेणीत पोहोचले आहेत. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO), युनायटेड नेशन्स लेबर एजन्सी, ने आपल्या अहवाल 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक: ट्रेंड्स 2021' मध्ये म्हटलं आहे की कोविड -19 साथीच्या रोगामुळे कामगार बाजारातील संकट संपलेले नाही आणि रोजगाराची वाढ मंदावली आहे.
काय सांगतो रिपोर्ट
"साथीच्या रोगाने ठोस धोरणात्मक प्रयत्नांच्या अभावामुळे अभूतपूर्व विध्वंस आणला आहे, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून सामाजिक आणि रोजगाराच्या परिस्थितीला धोका निर्माण होईल," असे अहवालात म्हटले आहे. एक वर्ष काम करू शकते. अहवालात म्हटले आहे की जागतिक संकटामुळे निर्माण झालेली रोजगारातील दरी 2021 मध्ये 7.5 कोटींपर्यंत पोहोचेल आणि 2022 मध्ये ती 2.3 कोटी होईल. रोजगार आणि कामाचे तास कमी झाल्यामुळे बेरोजगारीचे संकट उच्च पातळीवर पोहोचेल. परिणामी, 2022 मध्ये जागतिक स्तरावर 20.5 कोटी लोक बेरोजगार होण्याची अपेक्षा आहे तर 2019 मध्ये 18.7 कोटी लोक बेरोजगार होते. अशा प्रकारे बेरोजगारीचा दर 5.7 टक्के आहे. कोविड-19 संकटाचा कालावधी वगळता, हा दर 2013 च्या आधी होता.
या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन प्रदेश, युरोप आणि मध्य आशिया हे क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. रोजगार आणि कामाचे तास कमी झाल्यामुळे कामगारांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे आणि त्याच प्रमाणात गरिबीतही वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर, 2019 च्या तुलनेत 10.8 कोटी अतिरिक्त कामगार आता गरीब किंवा अत्यंत गरीब श्रेणीत पोहोचले आहेत. म्हणजेच, असे कामगार आणि त्यांचे कुटुंब दररोज प्रति व्यक्ती 3.20 डॉलर पेक्षा कमी वर जगतात. आयएलओचे महासंचालक गाय रायडर यांनी कोरोनामधून बरे होणे ही केवळ आरोग्याची समस्या नसून अर्थव्यवस्था आणि समाजाला झालेल्या गंभीर नुकसानीला सामोरे जावे लागत असल्याचं म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.